सिंगल यूज प्लॅस्टिकचा बंदी असूनही सर्रास वापर

 

 

 

एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकचा (सिंगल यूज प्लॅस्टिक - एसयूपी) बंगळुरूच्या रस्त्यांवर सर्वत्र वापर हाेत आहे. फळ विक्रेते ग्राहकांना फळे प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमध्ये देतात, चहाच्या टपऱ्यांवर गरम पेये ‘डिस्पाेजेबल’ कपमध्ये दिली जातात आणि अनेक ठिकाणी कॅन्टीनमध्येही प्लॅस्टिकच्या चमच्यांचा माेठ्या प्रमाणावर वापर केला जाताे.कायदेशीर बंदी असूनही गेल्या काही वर्षांपासून अशा प्लॅस्टिकचा सर्रास वापर सुरूच आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच कर्नाटकलाही या समस्येला ताेंड द्यावे लागत आहे. या मागे सरकारची उदासीनता आणि प्लॅस्टिक उत्पादनातून मिळणारा नफा ही प्रमुख कारणे आहेत.पर्यावरणतज्ज्ञांचा आराेप आहे की, नागरी संस्था आणि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या निष्क्रियतेमुळे राज्यातील प्लॅस्टिकची परिस्थिती बिघडली आहे.

 

जरी कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य हाेते ज्याने 2016 मध्ये एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकवर बंदी घातली, तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अयशस्वी ठरली आहे. 1986 मधील पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार, सरकारने प्लॅस्टिक पिशव्या, कप, ताटे, झेंडे, फुगे, प्लॅस्टिक फिल्म, निमंत्रण पत्रे, स्ट्राॅ आणि पीव्हीसी बॅनर यांवर बंदी घातली हाेती. मात्र, आजही या वस्तू राेजच्या वापरात माेठ्या प्रमाणात आढळतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, दरवर्षी सुमारे 2,000 गाड्यांच्या इतक्या प्रमाणात प्लॅस्टिक कचरा नद्या, तलाव आणि समुद्रात जाताे. दरवर्षी सुमारे 1.9 ते 2.3 काेटी टन प्लॅस्टिक समुद्राच्या पर्यावरणात मिसळते. कर्नाटक दरवर्षी 3.6 लाख टन प्लॅस्टिक तयार करते, त्यातील सुमारे 1,000 टन सिंगल यूज प्लॅस्टिक आहे.

 

2021 ते 2024 दरम्यान राज्यात प्लॅस्टिक उत्पादन 5.28 लाख टनांवरून वाढून 6.36 लाख टनांवर गेले आहे. दरराेज 500 टन प्लॅस्टिक कचरा प्रक्रिया केला जाताे, मात्र काही भागांमध्ये ताे उघड्यावर साठवला जाताे. सन 2021मधील एका अभ्यासानुसार, देशात मायक्राेप्लॅस्टिकचे प्रमाण वाढले आहे. हे सूक्ष्म प्लॅस्टिक मानवी शरीरात प्रवेश करून आराेग्यास गंभीर परिणाम करतात, जसे की हार्माेनमध्ये बदल, थायराॅईडचे विकार, दमा आणि श्वसनाचे विकारप्लॅस्टिकमध्ये अन्न ठेवले किंवा त्यातून गरम पदार्थ प्याले, तर ते शरीरात मिसळते आणि दीर्घकाळ शरीरात राहते. त्यामुळे सूक्ष्म प्लॅस्टिक शरीरात साचते आणि गंभीर आराेग्य समस्या निर्माण करते. हे सूक्ष्म प्लॅस्टिक जमिनीत, पाण्यात आणि शेवटी मानवी शरीरात शिरते. यामुळे, जैवविविधतेला आणि परिसंस्थेलाही धाेका निर्माण हाेताे,’ पर्यावरण कार्यकर्त्या आणि डाॅक्टर मीनाक्षी भारत यांनी सांगितले.

 

प्लॅस्टिकचा गैरप्रकार : कायदेशीर बंदी असूनही पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक अनेकदा छुप्या पद्धतीने उत्पादित केले जाते. ‘एक्सटेंडेड प्राेड्युसर रिस्पाॅन्सिबिलिटी’ या याेजनेद्वारे नाेंदणीकृत असलेल्या फक्त 129 कंपन्या पुनर्वापरात सहभागी आहेत, अशी माहिती आहे. बंगळुरू साॅलिड वेस्ट मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या अहवालानुसार, राज्यात अजूनही शेकडाे उद्याेग प्लॅस्टिक तयार करत आहेत. राज्यात सुमारे 300 प्लॅस्टिक उद्याेग आहेत आणि अनेकांनी बेकायदेशीर उत्पादन व विक्री सुरू ठेवली आहे.बंगळुरू साॅलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे कारी गाैडा यांनी सांगितले की, ‘इतर राज्यांतूनही हे प्लॅस्टिक आणले जाते. काही बेकायदेशीर उद्याेगांमधून प्लॅस्टिक तयार केले जात असल्याचे आमच्या तपासात आढळले आहे.आम्ही अशा काही ठिकाणांचा शाेध लावला जिथे या प्लॅस्टिकचे उत्पादन व वितरण सुरू आहे.’ वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी एम.जी. वतेश म्हणाले, ‘सर्वात माेठी अडचण म्हणजे प्लॅस्टिकच्या अनधिकृत उत्पादनाची माहिती मिळवणे.

 

अनेक विक्रेते फक्त ओळखीच्या ग्राहकांनाच हे प्लॅस्टिक विकतात, त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पाेहाेचणे कठीण हाेते. गेल्या काही दिवसांत आम्ही काही गाेदामांवर छापे टाकले. मात्र, काही विक्रेत्यांनी त्या पूर्वीच माल हटवला हाेता.’ अर्थतज्ज्ञांचे मत : प्लॅस्टिकच्या व्यवसायातील अर्थतज्ज्ञ राजेश म्हणाले, बाजारात 1 किलाे एसयूपीच्या पिशव्या 50 ते 80 रुपये दराने मिळतात आणि पुढे 300 रुपयांना विकले जातात. काॅटनच्या एका पिशवीची किंमत 2 रुपये असते, ती 4 ते 5 रुपयांना विकली जाते. वेस्ट मॅनेजमेंटच्या अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले, की संबंधित यंत्रणांकडून अंमलबजावणी कमकुवत हाेत चालली आहे. संस्था बहुतेक वेळा तक्रारी मिळाल्यानंतरच कारवाई करतात. गेल्या तीन वर्षांत अधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक संस्थांनी 1,65,964 ठिकाणांची तपासणी करून 1,012 टन प्लॅस्टिक जप्त केले आहे. मात्र, राज्यातील प्लॅस्टिक उत्पादन आणि वापर अजूनही प्रचंड प्रमाणात हाेत आहे.