आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत फॉरेन्सिक ऑडिट करणार

 

 

 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांसंदर्भात न्यायिक लेखा परीक्षण (फॉरेन्सिक ऑडिट) करण्याची विद्यापीठाच्या अधिसभेत झालेली जोरदार मागणी अखेर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी मान्य केली. येत्या मार्च 2026 पर्यंत हे लेखा परीक्षण करण्यात येईल. त्यापूर्वी अधिसभेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले. अधिसभा सुरू झाल्यानंतर तासाभरात स्थगन प्रस्तावाद्वारे अधिसभा सदस्य विनायक आंबेकर यांनी हा मुद्दा पुराव्यासह मांडला. कॅग अहवालात विचारण्यात आलेल्या क्यूरीबाबत खुलासा मागत त्यांनी हा विषय मांडला. तत्कालीन कुलगुरूंनी दिलेले आदेश; तसेच त्यावेळी झालेल्या खरेदीतील गैरव्यवहार हे मुद्दे मांडत त्यांनी 2017 ते 2024 या कालावधीतील आर्थिक व्यवहारांची फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली. जेवणाच्या सुटीनंतर याबाबत निर्णय देतो, असे कुलगुरूंनी सांगितले.

 

मांडलेल्या मुद्द्यांची तज्ज्ञांमार्फत शहानिशा करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी दिले. मात्र सदस्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट हेडला निलंबित करण्याची मागणी यावेळी सचिन गोरडे यांनी केली. फॉरेन्सिक ऑडिट तातडीने करण्याची मागणी अनेकांनी लावून धरली. हे ऑडिट तीन महिन्यांत करण्याची सूचना जयंत काकतकर यांनी अनुमोदन देताना केली. त्यानंतर अधिसभा डॉ. गोसावी यांनी अर्ध्या तासासाठी तहकूब केली. कुलगुरू, व्यवस्थापन समिती सदस्य, प्रकुलगुरू डॉ. पराग काळकर, कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे, प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची स्वतंत्र बैठक झाली. त्यानंतर पुन्हा अधिसभा सुरू झाल्यानंतरही तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून तातडीने कायदेशीर निर्णय घेत कार्यवाही करण्याचे कुलगुरूंनी जाहीर केले. त्यावर फॉरेन्सिक ऑडिट मांडण्यासाठी कोणाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे आंबेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर अनेकांनी त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला.

 

शेवटी पाचच्या सुमाराला फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी मान्य केली. येत्या सहा महिन्यांत म्हणजे मार्च 2026 पर्यंत हे ऑडिट करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आंबेकर यांनी विद्यापीठाची अधिसभा सुरू झाल्यानंतर हा मुद्दा पुराव्यासह मांडला. त्यांनी विषयाची मांडणी करताना म्हटले, की तत्कालीन कुलगुरूंनी 2017 ते 2022 या काळात विद्यापीठ कायद्यातील कलम 151चा दुरुपयोग केला. त्यांनी दर सहा महिन्यांनी दहा वेळा अधिकारांबाबत स्वतःच ऑर्डर काढली. त्यांना असा आदेश एकदाच काढता येतो. त्यांनी दहा वेळा काढलेला आदेश बेकायदा आहे. त्यांनी याबाबत राज्यपाल, व्यवस्थापन समिती किंवा अधिसभा यापैकी कोणालाही विश्वासात घेतले नाही.