दाैलत’ साखर कारखान्याच्या विक्रीस डीआरटी काेर्टाची स्थगिती

 

 

 

 

चंदगड येथील दाैलत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या ई-लिलावाद्वारे हाेणाऱ्या विक्री प्रक्रियेला अखेर दिल्लीतील थकबाकी वसुली लवादाने (डीआरटी) स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे दाैलत साखर कारखान्याचे शेतकरी सभासदांमध्ये समाधान व्यक्त हाेत आहे. काेल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकीमुळे, दाैलत साखर कारखाना मागील 12 वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत हाेता.याच पार्श्वभूमीवर काेल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहाकारी (केडीसीसी) बँकेने 2019 मध्ये ‘मे.अथर्व इंटरट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीशी कारखाना चालविण्यासाठी 39 वर्षांच्या मुदतीने भाडेतत्त्वावर करार केला हाेता. या करारात नमूद केल्याप्रमाणे, बँकेच्या सर्व वैधानिक देयकांपैकी 162 काेटी रुपयांची वसुली करण्यासाठी कंपनीकडे जबाबदारी हाेती.

 

भाडे करारात नमूद केलेल्या देण्यांपैकी साखर विकास निधी 18.8 काेटी रुपये व त्यावरील व्याजासह हाेणाऱ्या रकमेच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास प्राधिकरणाने (एनसीडीसी) हस्तक्षेप करून, हा कारखाना ई-लिलाव प्रक्रियेत विक्रीसाठी काढला हाेता.एनसीडीसीने 23 ऑगस्ट 2024 राेजी ई- लिलाव प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिद्ध केली हाेती आणि 9 ऑक्टाेबर 2025 राेजी लिलाव हाेणार हाेता. परंतु, केडीसीसी बँक, अर्थ इंटरट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि दाैलत साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन यांनी, या विक्री प्रक्रियेविराेधात दिल्ली डीआरटी न्यायालयात युक्तिवाद सादर केला. या वेळी, डीआरटी काेर्टाच्या वसुली अधिकाऱ्यांनी काढलेला कारखान्याचा लिलाव हा चुकीचा असल्याचा लेखी व ताेंडी युक्तिवाद न्यायालयासमाेर सादर केला.

 

न्यायालयाने, सादर केलेल्या युक्तिवादांचा विचार करून कारखान्याची विक्री प्रक्रिया स्थगित करण्याचा आदेश दिला. बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅडव्हाेकेट प्रीती भट्ट यांनी बाजू मांडली.केडीसीसी बँकेने दाैलत साखर कारखाना चालवण्याबाबत केलेला भाडेकरार हा याेग्य असल्याचे नमूद केले. साखर कारखान्याच्या हक्क बदलांबाबत झालेल्या सलग खटल्यांनंतर दिल्ली येथील डीआरटी न्यायालयाने सविस्तर आदेश दिला आणि अ‍ॅडव्हाेकेट प्रीती भट्ट यांनी मांडलेले मुद्दे ग्राह्य धरत सहकारी बँकेने केंद्र सरकारच्या ‘एनसीडीसी’ आणि ‘एसडीएफ’ या नाेडल संस्थांविरुद्ध केलेली कायदेशीर कारवाई याेग्य असल्याचे मान्य केले.या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी म्हणून अथर्व इंटरट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने अपील दाखल केले हाेते.

 

हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून ‘डीआरटी’ न्यायालयाने केडीसीसी बँकेने दाैलत साखर कारखाना चालवण्याबाबत केलेला भाडेकरार हा याेग्य असल्याचे नमूद केले. तसेच, बँकने सेक्युरिटीयजेशन अ‍ॅक्ट- 2002 अंतर्गत राबविलेली प्रक्रिया याेग्य असल्याचेही निरीक्षण नाेंदविले. तसेच कारखान्याचा हा भाडेकरार ‘एनसीडीसी’ला माहीत हाेता, तब्बल सहा वर्षांनंतर ही वाद उपस्थित करता येणार नाही, असेही काेर्टाने फटकारले आहे. हा करार रद्द करण्याचा अधिकार वसुली अधिकाऱ्यांना नाही, ताे दिवाणी न्यायालयाला आहे असेही न्यायालयाने सूचित केले.या निर्णयामुळे दाैलत साखर कारखान्यात हिस्सेदारी असलेल्या हजाराे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला, कारण त्यांच्या समभागांची (शेअर) विक्री हाेण्याची प्रक्रिया टळली व त्यांचे अधिकार अबाधित राहिले. या निर्णयामुळे अनेक खटल्यांना आळा बसला, कारण जिल्हा बँकेने 70 काेटी रुपयांहून अधिक वसुली केली हाेती आणि विविध सरकारी संस्थांचे तब्बल 100 काेटी रुपयांहून अधिक देणे फेडले हाेते.

 

पुण्याच्या अ‍ॅडव्हाेकेट भट्ट यांनी, काेल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला संपूर्ण ‘सरफेसी’ कायदा (सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेट्स अँड इनफाेर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट प्रक्रियेत मार्गदर्शन केले आणि दिल्ली न्यायालयांत बँकेचे प्रतिनिधित्वही केले.मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शब्द पाळला : जिल्हा बँकेच्या महिन्यापूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला.या वेळी बँकेच्या वतीने अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी करारानुसार एनसीडीसीची सर्व देणी भागविण्याची जबाबदारी अथर्व इंटरट्रेड कंपनीची आहे. या कंपनीने ही देणी न भागविल्यास ही रक्कम केडीसीसी बँक स्वतः भरेल आणि दाैलत साखर कारखाना हा जीवनभर शेतकरी सभासदांच्या मालकीचाच राहील, असा दिलासा दिला हाेता. या निर्णयाने मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द पाळला.