हाॅस्पिटल आणि विमा कंपन्यांच्या वादात पेशंटचा माेठा ताेटा

 

 

 

खासगी रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमधील ‘कॅशलेस क्लेम’ आणि ‘रिइम्बर्समेंट रेट्स’वरील वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. वाढत्या वैद्यकीय महागाईच्या काळात या संघर्षाचा सर्वाधिक फटका पाॅलिसीधारकांनाच बसत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मागील महिन्यात हा संघर्ष तीव्र झाला, जेव्हा निव्हा बुपा या विमा कंपनीने मॅक्स हाॅस्पिटल्स समूहात 16 ऑगस्टपासून कॅशलेस सेवा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.कारण म्हणून त्यांनी अपूर्ण राहिलेल्या रकमेच्या परतफेडीच्या व्यवहाराचा मुद्दा मांडला.काही दिवसांतच, आराेग्यसेवा संघटनेनी सदस्य रुग्णालयांना बजाज अलायन्झ या विमा कंपनीसाठी कॅशलेस सुविधा स्थगित करण्याचा सल्ला दिला, तसेच केअर हेल्थवरही अशाच व्यवहाराच्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.सुमारे आठ दिवसांनी अंशतः ताेडगा निघाला.

 

या सध्याच्या वादाचे मूळ काॅमन एम्पॅनेलमेंट प्राेग्रॅममध्ये आहे, जाे कॅशलेस उपचार अधिकसाेपा करण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या कंपन्यांशी असणारे अनेक करार कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आला. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, काॅमन एम्पॅनेलमेंटमुळे मतभेद वाढले आहेत. लहान रुग्णालयांवर सर्वाधिक परिणाम हाेत आहे कारण त्यांची आर्थिक क्षमता कमी आहे.

‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथाॅरिटी ऑफ इंडिया’ आणि ‘जनरल इन्शुरन्स काैन्सिल’ यांच्या संयुक्त उपक्रमातून सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा उद्देश देशभर एकसमान कॅशलेस रुग्णालय नेटवर्क तयार करणे हा हाेता. निवडक रुग्णालयांना पाॅलिसीधारकांना विमा-आधारित किंवा कॅशलेस उपचार देण्याची परवानगी दिली जाते. विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रणालीमुळे सामान्य लाेकांच्या वैद्यकीय खर्चात कपात हाेते. मात्र वैद्यकीय क्षेत्रातील महागाईने या समस्येला अधिक गुंतागुंतीचे बनवले आहे.

 

‘प्रत्येक 100 रुपयांपैकी विमा कंपन्या सुमारे 60 रुपये वैद्यकीय सेवांवर खर्च करतात, तर उर्वरित 40 रुपये इतर वितरण व व्यवस्थापनावर खर्च हाेतात,’ असे एका रुग्णालय अधिकाऱ्याने सांगितले आणि या माॅडेलच्या टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दुसरीकडे, विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, वैद्यकीय क्षेत्रातील महागाई ही द्यकीय तंत्रज्ञानातील सेवांमुळे हाेते.तसेच रुग्णालयांनी घेतलेल्या कंझ्युमेबल्सच्या (साहित्याच्या) वाढत्या किमती आणि सेवांच्या दरवाढीमुळेच विमा प्रीमियम वाढले आहेत.

भारतात वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा सर्वाधिक फटका सामान्य विमाधारक रुग्णांनाच बसत आहे.खासगी रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमधील दर व परतफेडीवरील वादामुळे विमा याेजना घेतलेले रुग्ण नकळत अडचणीत येत आहेत.