घटनेचे पालन होण्यासाठी न्यायव्यवस्था संवेदनशील असावी

 

 

 

 

‌‘न्यायव्यवस्थेचा आदर कायम ठेवायचा असेल, तर तिचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे; तसेच चांगले आणि गतीने न्यायदान व्हायला हवे. वकील आणि न्यायव्यवस्था संवेदनशील असले, तरच घटनेचे पालन होईल. न्यायव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात वकिलांचीदेखील मोठी भूमिका आहे. ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली पाहिजे अन्यथा लोकशाही टिकणार नाही,' असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले. देशात लागू झालेल्या बीएनस, बीएसए आणि बीएनएसएस कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी; तसेच वकील आणि न्याययंत्रणा यांच्यातील घटनात्मक संवेदनशिलीकरण या विषयावर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (बीसीएमजी) यांच्या वतीने राज्यस्तरीय वकील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. रविवारी (ता. 1) गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे ही परिषद पार पडली. राज्यभरातून पाच हजारांहून अधिक वकील यात सहभागी झाले होते.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे, न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, उद्योग मंत्री उदय सामंत, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ॲड. मनन कुमार मिश्रा आणि बीसीएमजीचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र उमाप यावेळी उपस्थित होते. न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले, ‌‘मूल्यांची जपणूक आणि कठोर परिश्रम ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. पुरस्कार दिलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत हेच मूलमंत्र आहे. केवळ संविधान माहिती असणे किंवा वाचणे महत्त्वाचे नसून, त्याबाबत आपण सजग व्हायला हवे. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना विचारात घेता, आता केवळ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गरजेचे असून बेटा पढाओदेखील गरजेचे झालेले आहे.' न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यासह इतर मान्यवरांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

 

राज्यसभेच्या सदस्यपदी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल ॲड. मिश्रा यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला, तर ॲड. विजय मोहिते व न्यायमूर्ती भीमराव नाईक यांना मरणोत्तर आणि ज्येष्ठ वकील ॲड. डॉ. सुधाकर आव्हाड यांना विधी महर्षी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती केलेले गोव्याचे महाधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम, ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. सुदीप पासबोला यांनाही गौरविण्यात आले. त्यांच्यासह 40 वर्षांहून अधिक काळ प्रॅक्टीस करत असलेल्या 15 वकिलांना (प्रत्येक महसूल विभागातून) सन्मानित करण्यात आले.

 

प्रत्येक राज्यात विधी विद्यालय स्थापन करून विधी शिक्षणात सुसूत्रता आणावी.

घटनेने स्थापन संस्थांचा आदर करणे ही आपली नैतिक जबाबदारी.

कायद्याचे पालन होणार नाही तोपर्यंत घटनेचे पालन होणार नाही.

नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी वकील आणि न्यायव्यवस्थेची.

न्यायालयाच्या कामकाजावर कधीही बहिष्कार घालू नये.

वकिलांनी समाजाला दिशा द्यायची असते.

न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असेल, तर वकिलांनी त्याबाबत लढा द्यावा.

आज न्यायाधीशांच्या निकालाला हेतू चिटकावला जात असून, त्याचे दडपण न्यायालयावर आहे.

निकालाचा काय परिणाम होईल, याचा विचार न करता न्यायाधीशांना पुरावा व कायद्याप्रमाणे न्याय द्यावा.

न्यायालयाची गेलेली प्रतिष्ठा परत आणण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न आवश्यक.