वर्षभरापासून फेरीवाला समितीची बैठकच नाही; प्रशासनाकडून शून्य प्रतिसाद

 

 

 

 

वर्षभरात शहर फेरीवाला समितीची बैठक न झाल्याने व्यावसायिकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या संदर्भात प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने समिती सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची 2014 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. महापालिकेनेही सर्वेक्षण करून व्यावसायिकांना वर्गवारीनुसार प्रमाणपत्र दिले आहे. व्यावसायिकांचे साडेपाचशे झोन तयार करण्यात आले असून, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना सुविधा देण्यासाठी फेरीवाला समितीची महत्त्वाची भूमिका आहे. या समितीत 20 सदस्य होते. या समितीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणुकाच न झाल्याने काही महिने समितीच अस्तित्वात नव्हती. अखेर नगरविकास विभागाच्या आदेशानंतर महापालिकेने डिसेंबर 2022 मध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबवली.

 

शहरातील पथारी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे अर्ज मागवून निवडणुकीद्वारे 8 सदस्यांची नियुक्ती केली. याशिवाय 4 सदस्य सामाजिक संस्थांचे (एनजीओ) आणि उर्वरित महापालिका, पोलीस अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत.समिती डिसेंबर 2022 मध्ये निवडल्यानंतरही अनेक महिने समितीची बैठक झाली नाही. समितीची पहिली बैठक 5 सप्टेंबर 2023 मध्ये झाली. त्यानंतर आजपर्यंत गेल्या वर्षभरात फेरीवाला समितीची बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे समिती सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

 

वर्षभरात फेरीवाला समितीची बैठक झालेली नाही. बैठक घेण्याबाबत वारंवार अधिकाऱ्यांना विनंती केली, मात्र काहीच कार्यवाही झाली नाही. समितीचे सदस्य लोकशाही पद्धतीने निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना कामकाजासाठी एक स्वतंत्र कार्यालय देणे गरजेचे आहे. फेरीवाला झोन 2014 मध्ये केलेले आहेत. लोकसंख्येनुसार त्याची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. परवानाधारक व्यावसायिकांवर अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाते. शहरातील 11 हजार व्यावसायिकांचे परवाने रद्द केले आहेत. त्यावर चर्चा करण्यासाठी व मार्ग काढण्यासाठी तातडीने समितीची बैठक होणे गरजेचे आहे.

                                                                                                      -नीलम अय्यर (सदस्य, शहर फेरीवाला समिती).