नदी सुशोभीकरणावर त्यावेळी बोलता येत नव्हते : डॉ. गोऱ्हे

 

 

 

नदी सुशोभीकरणाच्या प्रकल्पावर पूर्वाश्रमीच्या नेत्यांमुळे आम्हाला त्यावेळी बोलता येत नव्हते. या प्रकल्पावर तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्याची मागणी त्या वेळीही माझी होती. आजही तीच आहे. मात्र, सुशोभीकरणाला विरोध करणे हा आडमुठेपणा आहे, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. अतिवृष्टीमुळे शहरातील नदीकाठच्या अनेक कुटुंबांचे अतोनात नुकसान झाले. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी शहरातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून महापालिकेत आपत्तीनिवारण उपाययोजनांचा आढावा घेतला. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य रमेश कोंडे उपस्थित होते.

 

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटामध्ये असताना डॉ. गोऱ्हे यांनी नदीकाठ सुशोभीकरण प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. याच प्रकल्पामुळे फुगवटा निर्माण होऊन शहरात पूरस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विचारलेल्या प्रश्नावर डॉ. गोऱ्हे यांनी सुसोभीकरणाला विरोध करणे आडमुठेपणा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. पीएमआरडीएची कामगिरी निराशाजनक असून, त्यांच्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नाही. त्यांच्याकडे केवळ अग्निशामक विभाग आहे. खरे तर विकास आराखडा सहा महिन्यांत मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मात्र, वर्षानुवर्ष विकास आराखडे मंजूर होत नाहीत, असे म्हणत डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य सरकारलाच घरचा आहेर दिला.

 

महापालिकेने बाधित क्षेत्रात पूर्ण वेळ मदत कक्ष सुरू ठेवावा. आपत्ती व्यवस्थापनानुसार मदतीची कार्यवाही तत्काळ होणे गरजेचे आहे. बाधित ठिकाणचा चिखल तात्काळ हटवावा. त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नियुक्त करावे. नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळण्याची अडचण येत असेल, तर टँकरची व्यवस्था करावी. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना गमबुटांचा पुरवठा करावा. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुलांना आवश्यक मदत करावी. पुराच्या पाण्यामुळे काही दुकानांचेही नुकसान झाले आहे. त्यांचेही पंचनामे करून नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुरू करावी, असा सूचना प्रशासनाला केल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.