म्हाडाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क माफ : सावे

 

 
,

 मुंबई, 31 जुलै (आ.प्र.) :

 

म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील बृहतसूचीवरील (मास्टर लिस्ट) जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींतील संगणकीय सोडतीद्वारे गाळेवाटप झालेल्या व स्वीकृती कळवलेल्या 158 पात्र अर्जदारांना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते देकारपत्र प्रदान करण्यात आले. म्हाडातर्फे या पात्र विजेत्या अर्जदारांकडून प्रत्येकी आकारण्यात येणारे 70500 रुपये नाहरक त प्रमाणपत्र शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणाही सावे यांनी केली. वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडा मुख्यालयात हा कार्यक्रम झाला. बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींतील 265 पात्र भाडेकरू- रहिवाशांना सदनिकांचे वितरण करण्यासाठी आणि या प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी मंडळातर्फे पहिल्यांदा 28 डिसेंबर 2023 रोजी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. या सोडतीसाठी 444 सदनिका उपलब्ध होत्या.

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सकारात्मकतेमुळे हा ऐतिहासिक व धाडसी निर्णय घेता आला. या निर्णयामुळे बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींतील भाडेकरू, रहिवाशांना पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने एकाचवेळी सदनिकांचे वितरण संगणकीय सोडतीद्वारे करण्यात आले. मात्र, या सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणीची मागणी करण्यात आली. या मागणीनुसार म्हाडातर्फे फेरपडताळणी करण्यात येऊन 265 पैकी 212 अर्जदार पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी स्वीकृती कळवलेल्या 158 पात्र अर्जदारांना देकारपत्र देण्यात आले. उर्वरित 53 अर्जदारांची पडताळणी सुरू आहे. उर्वरित 54 अर्जदारांनी स्वीकृती पत्र द्यावे, असे आवाहन सावे यांनी केले.

 

म्हाडाने गेल्या वर्षभरात पुणे, संभाजीनगर, कोकण मंडळातर्फे संगणकीय सोडती काढून सुमारे वीस हजार सदनिका सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मुंबई मंडळाची 2000 सदनिकांची संगणकीय सोडत लवकरच काढण्यात येईल, असेही सावे यांनी सांगितले. प्रत्येकाला घर मिळावे, हा शासनाचा हेतू आहे. त्या दृष्टीने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), धनगर घरकुल योजनेद्वारे शासन घरे उपलब्ध करून देत असशयाचे त्यांनी सांगितले. म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनीही मनोगत व्यक्त केले. अर्जदाराने देकारपत्र प्राप्त झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत देकारपत्रातील नमूद अटी-शर्तींची पूर्तता करून ताबा घेणे बंधनकारक असून, तसे न केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता सदनिकेचे वितरण रद्द होणार असून, बृहतसूचीवरील हक्क संपुष्टात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

 

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, उपमुख्य अधिकारी अनिल वानखेडे, पुनर्रचना मंडळाचे सह मुख्य अधिकारी उमेश वाघ, मुख्य अधिकारी वंदना सूर्यवंशी, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव अजित कवडे, लक्ष्मण मुंडे आदी उपस्थित होते. नागपूर, 31 जुलै (आ.प्र.) : नागपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक रस्ता अपघातमुक्त करण्यासाठी प्रशासनातील सर्व विभागांनी समन्वयातून काम करावे, असे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले. रवी भवन सभागृहात नागपूर झिरो फॅटलिटी डिस्ट्रिक्ट रिव्ह्यू आणि जिल्हा रस्तेसुरक्षा समितीची बैठक झाली. यावेळी जिल्हा रस्तेसुरक्षा समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार उपस्थित होते.

 

अपघात झाल्यानंतर अपघातग्रस्ताला त्वरित वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी ॲम्बुलन्सच्या आतच अपघातग्रस्त वाहनातून वाहनाचे भाग कापून जखमींना बाहेर काढण्याची सोय असावी; तसेच त्वरित वैद्यकीय मदत घटनास्थळीच मिळण्यासाठीचा एक प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देता यावा या दृष्टीने वैद्यकीय विभाग, पोलीस विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने समन्वय साधून यंत्रणा तयार करावी. जेणेकरून अपघातानंतरच्या गोल्डन अवरमध्ये अपघातग्रस्तांचा जीव वाचेल, अशी सूचनाही गडकरी यांनी केली. शहरातील पदपथ मोकळे नसल्यामुळे खूप अपघात होतात. त्यामुळे अशा पदपथांवरील अतिक्रमण पोलीस संरक्षणात हटवावे. ज्या पदपथांवर पक्केबांधकाम आहे तेही काढून टाकण्याचे निर्देश गडकरी यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले. तसेच नो-पार्किंगमध्ये लावलेल्या वाहनांवर कारवाईचे निर्देशही गडकरी यांनी दिले आहेत.