घनकचरा प्रकल्प निविदा मंजूर करताना नियमांना हरताळ

 

 

 

 

महापालिकेने रामटेकडी आणि हांडेवाडी येथे प्रत्येकी 75 टन क्षमतेच्या दोन कचराप्रक्रिया प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीमध्ये मंजूर झालेले हे दोन्ही प्रकल्प 10 आणि 15 वर्षांसाठी मंजूर केले असताना दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये आर्थिक तरतूद करण्यासाठी महापालिका अधिनियमांतील 72-ब या नियमानुसार सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेण्यात आली नाही. ही परवानगी आवश्यक असल्याचे मुख्य लेखापालांनी सांगितले असून, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तशी गरज नसल्याचे मत व्यक्त केल्याने या निविदांबाबत संशय निर्माण झाला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये रामटेकडी आणि हांडेवाडी येथे प्रत्येकी 75 टन क्षमतेच्या दोन कचराप्रक्रिया प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी हांडेवाडी येथे पूर्वी 25 टन क्षमतेचा प्रकल्प होता. त्याची क्षमता 75 टनांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांची कामे आदर्श एनव्हायरो प्रा. लि. या कंपनीला मिळाली आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प अनुक्रमे 10 आणि 15 वर्षे चालविण्यात येणार आहेत. येथील स्थापत्यविषयक कामे आणि यंत्रसामग्रीच्या खर्चासह सुमारे 87 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या निविदा मंजूर करताना प्रकल्पांसाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकामध्ये आर्थिक तरतूद करण्यासाठी महापालिका अधिनियमातील-72 ब या नियमानुसार सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक आहे; परंतु स्थायी समितीमध्ये 72-ब शिवायच हे दोन्ही प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. एका ठराविक कंपनीलाच या दोन्ही प्रकल्पांचे काम मिळावे, यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावरही मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून अन्य ठेकेदारांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून त्यांना अपात्र ठरविण्यात आल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. निविदाप्रक्रियेत सहभागी झालेल्या भूमी ग्रीन व अन्य एका कंपनीने महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले आणि अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्याकडे तक्रार केली होती; परंतु त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

 

महापालिकेची कामे करत असताना एक किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे काम चालणार असल्यास अशा प्रकल्प अथवा कामांना महापालिका अधिनियमांनुसार 72-बची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. -उल्का कळसकर (मुख्य लेखापाल)

 

कचराप्रक्रिया प्रकल्पाच्या दोन निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ही नियमित देखभाल दुरुस्तीचे काम असल्यामुळे याला 72-ब नुसार मान्यता घेतली नाही. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊनच निविदांना मंजुरी घेण्यात आली आहे. -संदीप कदम (घनकचरा विभागप्रमुख)