आता नियतकालिकांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन

 

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून 19 व्या शतकात ब्रिटिशांनी भारतात सुरू केलेले अनेकविध कायदे, नियमांचा सातत्याने आढावा घेण्याचे काम नेहमीच होत असते. गेल्या 10 वर्षांत म्हणजे 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे, जे अनावश्यक होते, कालसुसंगत नव्हते असे सुमारे 1800 हून अधिक कायदे पूर्णपणे रद्द केले आहेत; तसेच अनेकविध कायद्यांमध्ये आमुलाग्र सुधारणा केल्या आहेत.

 

आज मुद्रित माध्यमांचे स्थान (Print Media) आणि टीव्ही चॅनेल्स, न्यूज पोर्टल्स याबरोबरच समाज माध्यमांचे (Social Media) स्थान अधिक प्रभावशाली झाले आहे. भारतात 1930 च्या दशकात सुरू झालेली आकाशवाणी (रेडिओ) आणि त्यानंतर 1960 च्या दशकात सुरू झालेले दूरचित्रवाणी (टेलिव्हिजन) आणि पुढे 1995 पासून सुरू झालेले इंटरनेट या माध्यमांचा विचार करता मुद्रित माध्यमे खूपच प्राचीन म्हणजे ज्यांना आपल्या देशात किमान गेल्या चार शतकांचा इतिहास आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आजही मुद्रित माध्यमांमध्ये प्रामुख्याने दैनिक वृत्तपत्रांकडे पाहिले जाते; तर अन्य नियतकालिके ही वैचारिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा, आणि मनोरंजन क्षेत्रासाठी वाहिलेली आहेत. जी वाचन संस्कृती चळवळीची वाहक मानली जातात.

 

फेसबुक, यू-ट्यूब, इन्स्टाग्राम आदींच्या जमान्यात देखील आज नियतकालिके टिकून आहेत, ती त्यांच्या वेिशासार्हतेच्या बळावर! मुद्रित माध्यमांसाठी कायद्याची बंधने आणि तरतुदी आता काळानुरूप बदलू लागल्या आहेत. मुद्रित माध्यमांमध्ये पुस्तके आणि वृत्तपत्रांची छपाई आणि प्रकाशनाचा परवाना देणारा ब्रिटिशकालीन असलेला सन 1867 चा प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ॲक्ट (PRB Act, 1867) नुकताच केंद्र सरकारने पूर्णपणे रद्द केला आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेने हा पीआरबी ॲक्ट रद्द करून त्याजागी प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स ॲक्ट (PRP Act, 2023) आणला आहे. या नवीन कायद्याची आणि त्याच्या नियमांची अंमलबजावणी 1 मार्च 2024 पासून देशभर सुरू झाली आहे. वृत्तपत्रांच्या जागी आता नियतकालिके (Periodicals) शब्दाचा समावेश या नव्या कायद्यात झाला आहे, हे अत्यंत स्वागतार्ह आहे.

 

कायद्याच्या भाषेत मुद्रित माध्यमांमध्ये प्रामुख्याने सर्व प्रकारची नियतकालिके आणि पुस्तकांचा देखील समावेश होत असे. नियतकालिकांसाठीच्या नव्या कायद्याबाबत माहिती घेण्यापूर्वी - पुस्तकांचे प्रकाशन व त्याच्या संदर्भ क्रमांकासाठी जागतिक स्तरावरील नोंदणी म्हणजे ISBN (इंटरनॅशनल स्टँडर्ड बुक नंबर) ज्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडे आहे व ही पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, ज्यात प्रकाशकांना आणि लेखकांना देखील स्वतंत्रपणे नोंदणी करता येते. याबरोबरच संशोधन पत्रिका (Research Journal) या नियतकालिकांमध्ये महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या प्राध्यापकांना शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यासाठी ISSN (इंटरनॅशनल स्टँडर्ड सिरीयल नंबर) ची आवश्यकता असते, ज्याचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे आहे.

 

नॅशनल सायन्स लायब्ररी विभागाकडे ISSN ची नोंदणी करावी लागते. मात्र, याबाबत नव्या पीआरपी कायद्यातील तरतुदींमध्ये विसंगती असून ज्यावर पुनर्विचार करावा लागणार आहे. जुना पीआरबी कायदा बदलण्याची पहिली सुरुवात 2011 साली झाली होती व काही वर्षे त्यावर संसदेच्या विविध समित्यांनी काम केले. मात्र, ती प्रक्रिया विविध कारणांनी अपूर्णच राहिली होती. आता, विद्यमान केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी महत्प्रयासाने या नव्या पीआरपी कायद्याचे बिल मंजूर करून घेतले. या कायद्याचे सर्वांत महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नवीन नियतकालिकाचे शीर्षक (टायटल) मिळवण्याची व नोंदणीची प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

 

याशिवाय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बातम्या प्रसारित करणाऱ्या सर्वच डिजिटल माध्यमांवर (प्रामुख्याने यू-ट्यूब न्यूज चॅनल्स, न्यूज पोर्टल्स, न्यूज ॲप्स आदी स्थानिक केबलचालक आणि न्यूज वाहिन्या) माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत विविध प्रकारची बंधने, नियमावली आणि नोंदणीप्रक्रिया देखील आणली आहे. सद्य:स्थितीत देशभरात विविध भाषेतील सुमारे दीड लाख वृत्तपत्रांची (सर्व प्रकारची नियतकालिके) नोंदणी झालेली आहे, ज्यातील केवळ 30 ते 35 हजार नियतकालिके प्रत्यक्षात सुरू आहेत. अनेक नियतकालिके ही केवळ निवडणुकीपुरती किंवा जाहिरातींपुरती काढली जातात, तर वृत्तपत्रांच्या आडून ब्लॅकमेलिंगसारखे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत, असेही सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.

 

नवीन पीआरपी कायद्यामुळे यावर काही प्रमाणात वचक बसू शकेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रलायाच्या अखत्यारित असलेल्या या विभागाचे कामकाज फक्त दिल्लीतूनच पाहिले जाते, ज्याचे विकेंद्रीकरण होण्याची देखील गरज आहे. नोंदणीकृत नियतकालिकांना पोस्टाच्या सवलतीचा परवाना मिळतो. पोस्ट परवान्यासाठी देखील अत्यंत किचकट व त्रासदायक प्रक्रिया सध्या राबवावी लागते. पोस्ट खात्याने देखील सुटसुटीत ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करावी, अशी नियतकालिकांच्या प्रकाशकांची जुनी प्रलंबित मागणी आहे. यापूर्वीच्या पीआरबी कायद्यान्वये वर्तमानपत्रांचे मुद्रक व प्रकाशक, प्रिंटिंग प्रेस मालक, नवीन अर्जदार अशांना स्थानिक जिल्हा प्रशासन (जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी इ.) कार्यालयात जाऊन अर्ज (शीर्षक मिळवण्यासाठी, डिक्लरेशन करण्यासाठी इ.) सादर करावा लागत असे व तो अर्ज रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (RNI), नवी दिल्ली येथे प्रत्यक्ष (हार्डकॉपी) पाठवावी लागत असे.

 

अत्यंत किचकट, वेळखाऊ व प्रदीर्घ विलंबाने होणाऱ्या या प्रक्रियेने सर्वच प्रकाशक त्रासले होते. शीर्षक मिळवणे व नोंदणी करणे अशा दोन स्वतंत्र टप्प्यात असलेली प्रक्रिया आता नव्या कायद्याने एकाच वेळी एकत्रितपणे पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यासाठी नव्याने प्रेस सेवा पोर्टल (https:// presssewa.prgi.gov.in) ही प्रणाली सुरू झाली असून, त्याद्वारे ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. पूर्वीच्या रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स या नोंदणीसाठीच्या सर्वोच्च अधिकारी पदाचे नामांतर आता नव्या पीआरपी कायद्यान्वये प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) असे करण्यात आले आहे. ज्याची अद्ययावत माहिती वेबसाइटवर (https://prgi.gov.in) उपलब्ध झालेली आहे. सध्या भुपेंद्र कैंथोला हे पीआरजी या सर्वों च्च पदावर आहेत, तर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवपदी संजय जाजू यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे.

 

सध्या सुरू असलेल्या सर्वच नियतकालिकांच्या प्रकाशकांना, त्यांच्या मालकांना (वैयक्तिक मालकी अथवा कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी इ. संस्थात्मक मालकी), त्यांच्या प्रिंटिंग प्रेस मालकांना, त्यांच्या चार्टर्ड अकौंटंटना या प्रेस सेवा पोर्टलवर स्वत:ची नोंदणी (अकाउंट उघडणे) करणे व त्याअंतर्गत पूर्वीची सर्व माहिती अद्ययावत करून घेणे (जुन्या रेकॉर्डचे मॅपिंग) आवश्यक आहे. जुन्या नोंदणी प्रमाणपत्रातील बदल करण्यासाठी देखील ऑनलाइन सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच ज्यांना नव्याने टायटल मिळवायचे आहे, त्यांनी देखील सर्वप्रथम स्वत:चे अकाउंट उघडून त्याद्वारे टायटलसाठी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेच सादर करावयाचा आहे. जुन्या नोंदींची सुधारणा करणे, नवीन टायटलसाठीचा अर्ज व त्याची नवीन नोंदणी करणे हे काम केवळ 60 दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे.

 

यासाठी प्रकाशकाला आपल्या आधार क्रमांकाला जोडलेली ई-स्वाक्षरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. आता नोंदणीसाठी एक हजार रुपये शुल्क ऑनलाइन भरावे लागणार आहे. स्थानिक जिल्हा प्रशासनास देखील या प्रेस सेवा पोर्टलवर आपले अकाउंट काढणे आवश्यक झाले आहे, ज्याद्वारे प्रशासनाला या ऑनलाइन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवत आपली स्वीकृती किंवा नकार देता येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकाशकाकडे कोणत्याही प्रकारचा अटकाव किंवा कागदपत्रांची मागणी केली गेल्यास, त्याची माहिती प्रकाशकांना ऑनलाइन समजणार आहे व त्याची पूर्ततादेखील ऑनलाइन करता येणार आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून या 60 दिवसांत कोणतीही आडकाठी घेतली गेली नसल्यास संबंधित अर्ज पीआरजी कार्यालयाकडून त्यातील अन्य बाबींची पूर्तता पाहून थेट मंजूर केला जाणार आहे. सर्वच प्रकारच्या नियतकालिकांसाठी नव्याने आलेला पीआरपी कायदा आणि त्याची कार्यवाही करणारे प्रेस सेवा पोर्टल आता कार्यरत झाले आहे. संपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली प्रकाशकांना निश्चितच दिलासा देणारी आहे. प्रेस सेवा पोर्टल हे संपूर्ण ऑटोमेशनच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणावे लागेल. आता नियतकालिकांच्या प्रकाशन व संपादनाची जबाबदारी नव्या पीआरपी ॲक्ट, 2023 नुसार लागू झाली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. (माहितीचा स्रोत : आरएनआय संकेतस्थळ)

 

संपूर्ण देशात तब्बल 145 भाषांमधील नियतकालिके नोंदणीकृत असून, यामध्ये सर्वाधिक नियतकालिके हिंदी भाषेतील (सुमारे 58 हजार), त्यानंतर इंग्रजी (सुमारे 20 हजार), मराठी (सुमारे 12 हजार), उर्दू (सुमारे 7 हजार), तर प्रत्येकी सुमारे 6 हजारांच्या आसपास कन्नड, गुजराती, तेलगु, तमिळ, बंगाली, मल्याळम या भाषांमधील आहेत. यामधील काही नियतकालिकांमध्ये दोन किंवा तीन भाषा एकत्रितपणे देखील प्रकाशित केल्या जातात. संस्कृत भाषेतील सुमारे 150 नियतकालिके नोंदणीकृत आहेत, तर प्रादेशिक स्तरावरील बोलीभाषा आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक भाषांतील नियतकालिकांचे प्रमाण खूपच नगण्य आहे.

 

सध्या भारतात विविध भाषांची सुमारे दीड लाख नोंदणीकृत नियतकालिके असून, यापैकी सुमारे 30 हजार नियतकालिके वार्षिक विवरण (दरवर्षी बंधनकारक असलेले) भरतात. त्यामुळेच गेल्या 5 वर्षांत असे वार्षिक विवरण न भरलेल्या नियतकालिकांच्या मालक, प्रकाशकांना अनेकदा कारवाईच्या, दंडात्मक सूचना देऊन अखेर अशा सुमारे 1 लाख नियतकालिकांना आरएनआयकडून नोव्हेंबर, 2021 मध्ये निष्क्रिय (वशर्षीपलीं) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निष्क्रिय यादीमधून बाहेर पडून अद्ययावत करण्यासाठीची स्वतंत्र प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी अशा प्रकाशकांकडे आहे, अन्यथा भविष्यात नोंदणी कायमची रद्द केली जाणार आहे.

 

देशातील एकूण दीड लाख नियतकालिकांपैकी मासिके (50 हजार), साप्ताहिके (46 हजार), दैनिके (21 हजार), पाक्षिके (16 हजार), त्रैमासिके (9 हजार), वार्षिक अंक (3 हजार) व अन्य कालावधीची उर्वरीत (5 हजार) नियतकालिके नोंदणीकृत आहेत. यापैकी नियमितपणे प्रसिद्ध होण्याचे प्रमाण प्रत्यक्षात सुमारे 30 टक्यांच्या आसपास म्हणजे सुमारे 35 हजारांपर्यंत आहे. यातील व्यावसायिक (उेााशीलळरश्र) हेतूने नियमितपणे चालवली जाणारी सुमारे 5 हजार, तर उर्वरित 25 ते 30 हजार नियतकालिके ही धर्मादाय तत्त्वावर चालवली जाणारी प्रामुख्याने सामाजिक, धार्मिक व विशिष्ट क्षेत्र, विषयांसाठी, तर संस्थात्मक व खासगी उपयोगासाठीची आहेत.

 

महाराष्ट्रातील सुमारे 20 हजार नियतकालिकांमध्ये मराठी (11 हजार), इंग्रजी (4 हजार), हिंदी (3 हजार), गुजराती व उर्दू (प्रत्येकी 600), संस्कृत (12) व उर्वरित अन्य विविध भाषांमधील नियतकालिके नोंदणीकृत झालेली आहेत. प्रत्यक्षात नियमितपणे महाराष्ट्रात सुमारे 7 हजार नियतकालिके प्रसिद्ध होतात, ज्यामध्ये दैनिकांची संख्या सुमारे 2500 च्या आसपास आहे.

 

आज भारतातील दीड लाख नोंदणीकृत नियतकालिकांपैकी सर्वाधिक उत्तर प्रदेशमध्ये (सुमारे 22 हजार) आहेत, तर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्रात (सुमारे 20 हजार) नियतकालिके नोंदणीकृत आहेत, तर पूर्वकडील राज्यांमध्ये (मणिपूर, मेघालय, अंदमान, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड) 100 पेक्षा कमी आहेत.