जमिनीचे नकाशे आणि सातबारा जोडले जाणार

 

 

 

एखाद्या गावातील भौगोलिक ठिकाणानुसार गट नंबर, सर्व्हे नंबरवरील जमिनीचे अक्षांश-रेखांशाच्या आधारे जमीन कोठे आहे हे सांगणे शक्य झाले आहे. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून संबंधित जमीनमालकाच्या सातबाराला त्या जागेचा नकाशा ‌‘जीआयएस'प्रणालीद्वारे जोडणे आणि त्यासोबत गावांच्या नकाशांचे भूसंदर्भीकरण (जिओ रेफरन्सिंग) करण्याचा राज्यातील 772 गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग सुरू झाला. येत्या 31 मार्चपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा भूमी अभिलेख विभागाचा मानस आहे. भूमी अभिलेख विभागाने रोव्हर मशीनच्या साह्याने ई-मोजणी करण्यास सुरुवात केली. त्याआधारे जमिनीचा अक्षांश-रेखांश समजणे शक्य झाले आहे; तसेच ई- नकाशा प्रकल्पांतर्गत भूमी अभिलेख विभागाने 36 जिल्ह्यांतील नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम हाती घेतले असून, सहा जिल्ह्यांत काम पूर्ण झाले आहे, तर 28 जिल्ह्यांत काम प्रगतिपथावर आहे.

 

नकाशांच्या डिजिटायझेशनसाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. जमिनीचे अक्षांश-रेखांश नकाशावर देण्याची कार्यवाही भूमी अभिलेख विभागाकडून सध्या सुरू आहे. त्यासोबत एखाद्या भागातील सर्वे नंबर किंवा गट नंबरवरील जमिनीच्या नकाशाला जमीनमालकाचा सातबारा जोडण्यात येईल. यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील 772 गावांत प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला आहे. जीआयएस प्रणालीद्वारे सातबारा आणि नकाशा एकमेकांशी जोडण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात गाव नकाशांचे भूसंदर्भीकरण करण्यात येईल. नकाशांचे भूसंदर्भीकरण म्हणजे अक्षांश-रेखांश असलेला नकाशा तयार करणे होय. प्रत्येक जागेला अक्षांशरेखा ंश देण्यात येतो.

 

नकाशे सातबारांना जोडल्यानंतर नकाशांचे भूसंदर्भीकरण केले जाईल. नकाशांचे भूसंदर्भीकरण करणे अवघड आहे. भूसंदर्भीकरण म्हणजे एखाद्या स्थानावर जागेचा अक्षांश-रेखांश हे भौगोलिकदृष्ट्या काढण्याचे टूल भूमी अभिलेख विभागाने विकसित केले आहे. नोव्हेंबरपासून नागरिकांना ते उपयुक्त ठरणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रिया आणि सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल करायचे आहेत. पहिल्या टप्प्यात बदल करण्याचा विचार सुरू असून, सॉफ्टवेअर आणखी अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर दुसरा टप्पा सुरू होईल. प्रत्येक तालुक्यातील 128 गावांत सातबारा आणि नकाशे एकमेकांना जोडण्याचे काम सुरू आहे. पुणे विभागात कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुका, नागपूर विभागात भिवापूर; तसेच जळगाव जिल्ह्यात पाटोदा तालुक्यात प्रयोग सुरू आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण, अमरावतीमधील भातकुणी तालुक्याचा या प्रकल्पात समावेश आहे. येत्या 31 मार्चपर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण करण्यात येणार असून, दुसरा टप्पा नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणार आहे.