संरक्षण आस्थापनांपासून जवळच्या बांधकामांवरील निर्बंध शिथिल

 

 

 

 

संरक्षण आस्थापनांपासून 500 मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना असलेला निर्बंध महापालिकेने उठवला असून, याआधी मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांवरील स्थगिती उठवली आहे. मात्र, नव्या गृहप्रकल्पांबाबत तूर्त परवानगी न देण्याचे ठरवले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सल्ला घेऊन पालिकेने अशा प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा केला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. पालिकेच्या या भूमिकेमुळे अशा प्रकल्पांतील रहिवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. कांदिवली पूर्वेतील एका बड्या समूहाच्या गृहप्रकल्पाला तात्काळ काम थांबवण्याचे आदेश मध्यवर्ती दारूगोळा आगाराने (सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो) दिले होते.

 

संरक्षण आस्थापनांपासून 100 मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई, तर 100 ते 500 मीटर परिसरात फक्त चार मजल्यांपर्यंत बांधकामास परवानगी अनुज्ञेय आहे. मात्र, त्यासाठी संरक्षण आस्थापनेचे ‌‘ना हरकत प्रमाणपत्र' बंधनकारक असल्याबाबत 18 मे 2011 मध्ये जारी केलेले संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक लागू आहे. त्यानंतर 21 ऑक्टोबर 2016 रोजी संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी करून ती मर्यादा 10 मीटरवर आणली होती. मात्र, हे परिपत्रक अंतिम न झाल्याने 2011 चे परिपत्रक लागू आहे, असा दावा करत ही स्थगिती देण्यात आली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवालाही देण्यात आला होता. त्यानंतर पालिकेसह म्हाडा व झोपु प्राधिकरणानेही आपापल्या हद्दीतील प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती.

 

महापालिकेने याबाबत स्पष्टता यावी, यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांचा अभिप्राय मागवला होता. या अभिप्रायानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विशिष्ट प्रकरणांपुरता होता. 2016 मधील परिपत्रक लागू असून, ते संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत लष्कर, नौदल आणि हवाई दल, असे तीन विभाग येतात. यापैकी लष्कर हा एक विभाग संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक रद्द करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या अभिप्रायाचा आधार घेत पालिकेने आता स्थगिती दिलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे.