मुलांची काळजी घेण्याबाबत नाेकरदार महिलांना समस्या

 

 

 

 

शैक्षणिक सुविधा वाढल्यामुळे महिला आता सर्व क्षेत्रांत प्रगती करत आहेत.पुरुषांच्या बराेबरीने त्या विकासाला हातभार लावत असणे ही चांगली घटना आहे आणि बहुतेक सर्व क्षेत्रांत महिला कर्मचारी घेतले जातात. पण, विभक्त कुटुंबपद्धतीच्या या काळात बाळे आणि लहान मुलांची काळजी कशी घ्यावी हा प्रश्न सर्व मातांपुढे असताे. विशेषत: कामाच्या जागी पुरेशी पाळणाघरे नसल्याने ही समस्या अधिक जाणवते. कामाच्या जागी असलेली पाळणाघरे कामकरी महिलांना साेईची असतात.मुले जवळच असल्यामुळे त्यांना दूध देणे, खाऊ घालणे आदी बाबींकडे त्या लक्ष देऊ शकतात. बंगळुरूतील श्रेया (नाव बदलले आहे) या सरकारी कर्मचारी असून, त्या सरकारच्या विधान साैंध (विधानसभा) कार्यालयात काम करतात. बंगळुरूच्या मध्यभागी त्यांचे कार्यालय आहे.

 

चार वर्षांचा मुलगा आणि दीड वर्षांची मुलगी अशी दाेन अपत्ये श्रेया यांना असून, त्या मुलीला अद्याप स्तनपान देतात.सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 अशी कामाची वेळ असलेल्या श्रेया यांची खरी समस्या आहे ती मुलांचा सांभाळ करण्याची. त्या कामावर गेल्यानंतर मुलांकडे काेण पाहणार याची चिंता त्यांना असते.‘मी नेहमी माझ्या आईकडे मुलांना साेडते.पण, काही वेळा तिला ते श्नय नसेल, तर मला रजा घ्यावी लागते. मी कंत्राटकर्मचारी असल्याने मला फक्त दहा दिवस रजा मिळते,’ असे त्या सांगतात. अशी चिंता श्रेयांसारख्या अनेक मातांना आहे.पती-पत्नी असे दाेघेही नाेकरदार असलेल्या घरांमध्ये ही चिंता जास्त दिसते.आपल्या पालकांकडे, म्हणजे आई- वडिलांकडे मुलांना साेडणे, मुले शाळेतून आल्यावर त्यांच्याकडे लक्ष ठेवण्याची शेजाऱ्यांना विनंती करणे अथवा अन्य ्नलासमध्ये त्यांना गुंतविणे आदी मार्ग त्यासाठी शाेधले जातात.

 

मात्र, विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे हे पर्यायही फार मदतीला येत नाहीत. मुलांची काळजी घेण्यासाठी आता पाळणाघरे सुरू झाली असली, तरी ती माेठ्या शहरांमध्ये आहेत आणि गरजेच्या तुलनेत त्यांची संख्याही कमी आहे. कर्नाटकातील कामगार कायद्यानुसार, पन्नासपेक्षा जास्त महिला कर्मचारी असलेल्या कामाच्या काेणत्याही जागी पाळणाघराची साेय केली पाहिजे. काही काॅर्पाेरेट कंपन्या आणि टेक पार्कमधील कंपन्यांनी या नियमाचे पालन केले असले, तरी खासगी क्षेत्र आणि सरकारी कार्यालयांबाबत तसे म्हणता येत नाही.या संदर्भात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने उत्तर दिले आहे. 2021-22मध्ये 30 पाळणाघरे, 2022-23मध्ये 59 पाळणाघरे आणि 2023-24मध्ये 60 पाळणाघरे सुरू करण्यात आल्याचे या उत्तरात म्हटले आहे.

 

जिल्हा आयुक्त किंवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत ही पाळणाघरे सुरू करण्यात आली असून, स्त्री शक्ती गट किंवा बिगर सरकारी संस्थांमार्फत ती चालविली जातात. बंगळुरू नागरी जिल्ह्यात तीन पाळणाघरे सुरू करण्यात आली असून, त्यातील एक एम. एस. बिल्डिंगमध्ये, दुसरे पाेलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात आणि तिसरे बनशंकरी या भागात आहे. सहा महिने ते सहा वर्षे या वयाेगटांतील 25 मुलांची काळजी येथे घेतली जाते आणि त्यासाठी दरमहा 200 रुपये शुल्क असल्याचेही या उत्तरात म्हटले आहे.एम. एस. बिल्डिंगमधील पाळणाघरात वीकेंडलाही नेहमीप्रमाणे कामे सुरू हाेती.लहान मुले धावपळ करत हाेती आणि तान्ही बाळे झाेळीसारख्या पाळण्यात झाेपली हाेती.या केंद्रात अनेक ट्यूबलाइट असूनही तिला खिड्नया नसल्याने ती अंधारी वाटते. मात्र, या इमारतीत काम करणाऱ्या मातांलाठी हे पाळणाघर साेईचे ठरले आहे.

 

‘मी या इमारतीच्या चाैथ्या मजल्यावर काम करते आणि सुटीच्या काळात येथे येते,’ असे एका मातेने सांगितले. मात्र, श्रेयासारख्या काही मातांना विधान साैंधपासून 10-15 मिनिटे चालून येथे यावे लागत असल्याने हे पाळणाघर साेईचे नाही. या पळणाघरात एक शिक्षिका आणि दाेन मदतनीस असून, त्यांना वेतन अगदी कमी मिळते.इन्फन्ट्री राेडवर असलेल्या पाेलीस आयुक्तांच्या कार्यालयातील पाळणाघर याच्या उलट आहे. तेथे भरपूर प्रकाश असून ते जास्त हवेशीरही आहे. गेल्या जुलैमध्ये ते सुरू झाले.लहान मुलांना खेळण्यासाठी पुरेशी खेळणीसुद्धा येथे आहेत. मात्र, अनेक कामकरी मातांना असे पाळणाघर जवळच असल्याची माहिती नाही. एका सरकारी कार्यालयात कंत्राटी कर्मचारी असलेल्या चंद्रिका या म्हणाल्या, ‘मी माझ्या मुलांना माझ्या आई-वडिलांकडे किंवा खासगी पाळणाघरात ठेवते. मात्र, त्यांच्या सुरक्षेचीही चिंता असते. सरकारी पाळणाघरात मुले सुरक्षित राहण्याची खात्री असली, तरी असे पाळणाघर सुरू झाल्याचे मला माहिती नव्हते.’