दाक्षिणात्य राज्यांना माेठी कुटुंबे हवी आहेत

 

 

 

 

लाेकसंख्या हा काेणत्याही देशासाठी कळीचा मुद्दा असताे. ती खूप जास्त असली आणि अगदी कमी असली, तरी विकासावर परिणाम हाेताे. पण, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी जास्त मुलांना जन्म देण्याचे केलेले आवाहन आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी माेठ्या कुटुंबांच्या केलेल्या समर्थनामुळे या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. त्याची कारणे पाहा.

 

ज्येष्ठांचे वाढते प्रमाण, घटता प्रजनन दर : संयु्नत राष्ट्रांची ‘पाॅप्युलेशन फंड’ (यूएनएफपीए) आणि मुंबईतील ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फाॅर पाॅप्युलेशन सायन्सेस’ (आयआयपीएस) या दाेन संस्थांनी नुकताच ‘इंडिया 2023 एजिंग रिपाेर्ट’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. 2050पर्यंत भारतातील ज्येष्ठांची लाेकसंख्या (60 वर्षांवरील लाेक) दुप्पट हाेऊन एकूण लाेकसंख्येत त्यांचे प्रमाण 20 टक्के असेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. लाेकसभेच्या मतदारसंघांची फेररचना आणि वित्त आयाेगाकडून राज्यांना कर हस्तांतरण लाेकसंख्येच्या गतिशीलतेवर (पाॅप्युलेशन डायनाम्निस) अवलंबून असते. त्याचा परिणाम दक्षिणेकडील राज्य सरकारांवर हाेऊ शकताे.

 

या राज्यांमध्ये ज्येष्ठांचे प्रमाण वाढत आहे. केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतील एकूण लाेकसंख्येत 2021-2036 या काळात ज्येष्ठांचे प्रमाण 6-7 ट्न्नयांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान या राज्यांत हेच प्रमाण 3-4 टक्के असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दक्षिणेकडील राज्यांतील घटत्या प्रजनन दराबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतात प्रतिमहिला प्रजननदर 2.0 आहे. यानुसार केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतील प्रजनन दर 1.5, कर्नाटकात 1.6 आणि तमिळनाडूत 1.4 असल्याचे दिसले आहे.लाेकसंख्येच्या गतिशीलतेची आर्थिक किंमत लाेकसंख्येच्या गतिशीलतेचा परिणाम सामाजिक सुरक्षेचे उपाय, निवृत्तिवेतन आणि आराेग्यावरील वाढत्या खर्चाच्या रूपाने हाेतात.

 

राज्याला मिळणाऱ्या आर्थिक निधीवरही त्याचा प्रभाव पडताे. 15व्या वित्त आयाेगाच्या कर हस्तांतरण सूत्रात राज्यांचा वाटा ठरविण्यात आला आहे. उत्पन्नातील तफावतीसाठी (इन्कम डिस्टन्स) 45 टक्के, 2011नुसारच्या लाेकसंख्येसाठी 15 टक्के, 15 टक्के विभागासाठी (एरिया), 10 टक्के परिसंस्था (इकाॅलाॅजी) आणि वनांसाठी, 12.5 टक्के लाेकसंख्याशास्त्रीय कामगिरीसाठी (डेमाेग्राफीक परफाॅर्मन्स) आणि 2.5 टक्के कर प्रयत्नांसाठी (टॅ्नस एफर्ट) असे हे सूत्र आहे.वित्तीय काटकसरीच्या उपायांची भीती केंद्राकडून राज्यांना हस्तांतरित केलेल्या संसाधनांच्या क्षेत्रातील आंतरराज्य विषमता हा चिंतेचा विषय आहे.तुलनेने लाेकसंख्या कमी असलेल्या राज्यांचा वाटा त्यामुळे घटत असल्याने राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम हाेताे.