अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे वर्षभरात पूर्ण करावीत

 

 

 

 

राज्यातील जलसंपदा विभागाचे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डसह इतर वित्तीय संस्थांकडून अतिर्नित निधी उभारून सप्टेंबर 2024 पर्यंत प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत. राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी 15 हजार काेटींच्या कर्ज उभारणीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फाॅर ट्रान्स्फाॅर्मेशन ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डाॅ.नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गाेविंदराजयांच्यासह नाबार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक शाहजी केव्ही, एलआयसीचे पांडे आणि एसबीआय कॅपिटलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष राजन गुप्ता आदी उपस्थित हाेते.

 

राज्यातील निवडक 89 लघुसिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असून, ते पूर्ण करण्यासाठी 7351 काेटींची आवश्यकता आहे. हे प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण झाल्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध हाेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यामुळे अतिर्नित निधीसाठी वित्त, नियाेजन, जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास यांचे अपर मुख्य सचिव आणि मित्रचे सीईओंनी एकत्रित निर्णय घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.ज्या प्रकल्पांसाठी 50 ट्न्नयांपेक्षा अधिक भूसंपादन झाले आणि ज्या प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद नाही, त्याच प्रकल्पांच्या कामांसाठी अतिर्नित निधी उभारण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. नगरविकास विभागाच्या नगराेत्थान याेजनेतील आणि अमृत याेजनेतील 144 प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 4686 काेटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र सिंचन आधुनिकीकरण कार्यक्रमातून कालव्यांची कामे केली, तर पैशांची बचत हाेण्याबराेबरच तातडीने कामे पूर्ण हाेतील, असा विश्वास पवार यांनी व्य्नत केला.