औद्याेगिक काॅरिडाॅर्सच्या गतिमान विकासावर भर

राज्यातील औद्याेगिक काॅरिडाॅर्सच्या विकासाला अलीकडच्या काळात प्राधान्यक्रम दिला असून, तेथील विकासकामे गतिमानतेने व्हावीत, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे सांगितले. केंद्राने देशभरात विविध औद्याेगिक टाऊनशिपमध्ये उद्याेगसमूहांसाठी 239 प्लाॅट वितरित केले हाेते. त्यात महाराष्ट्रात शेंद्रा-बिडकीन येथे 200 प्लाॅटचे वितरण केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यावर केंद्रीय समितीने महाराष्ट्राच्या उद्याेगांना आकर्षित करण्याचे धाेरण आणि कार्यप्रणालीचे काैतुक केले.राष्ट्रीय औद्याेगिक काॅरिडाॅरच्या विकास आणि अंमलबजावणीबाबत शिखर संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले हाेते.

या बैठकीस दिल्लीहून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गाेयल, केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक, जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद साेनाेवाल; तर मंत्रालयातून मुख्यमंत्र्यांचे अतिर्नित मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उद्याेग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी उपस्थित हाेते.औरंगाबाद-पैठण रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम वेळेवर पूर्ण करावे, औरंगाबाद-पुणे हरित महामार्गाची अधिसूचना जारी झाली असून, यासाठी भूसंपादन लवकर व्हावे, या मार्गावरेल्वेलाइनसाठी अतिर्नित जागेचे भूसंपादन केल्यास दाेन्ही प्रकल्पांच्या विकासाला गती येईल. करमाड (जि. औरंगाबाद) येथील रेल्वे स्थानकात रेल्वे सायडिंग व मालाची चढउतार करण्याची व्यवस्था करावी, अशा मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे केल्या.

दिघीत 2450 हेक्टरवर ही औद्याेगिक नगरी उभी राहत आहे. यासाठी 90 ट्न्नयांपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, उर्वरित भूसंपादन सुरू आहे. या2205 हेक्टरचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.केंद्राकडून या प्रकल्पाला त्वरित मंजुरी मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.तसेच दिघी पाेर्ट ते राेहा रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वेलाइन प्रकल्पाची सुरुवात करावी.नियाेजित प्रकल्पाच्या स्थानकापासून काेलाड रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वेलाइन जाेडणी मिळावी, या क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण, चाैपदरीकरण व्हावे. या प्रकल्पातील बाेंडशेत व कुंभार्ते या गावांना पर्यावरण संवेदनशील भागामधून वगळण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळावी, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रस्तावांत लक्ष घालून ते मंजूर करण्यात येतील, असे आश्वासन गाेयल यांनी दिले. या वेळी देशभरातील औद्याेगिक प्रकल्प, भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक राज्याने औद्याेगिक प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने करून घ्यावीत, त्या प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही सीतारामन यांनी दिली.