40 टक्के सवलतीला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठीचा मसुदा तयार

 

 

 

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने मिळकतकरातील 40 टक्के सवलत पूर्ववत केली असून, देखभाल-दुरुस्तीसाठी देण्यात येणारी वजावटही 15 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत केली आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावा लागणार असून, या बदलाचा मसुदा महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. विधी समिती, स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मान्यतेने हा मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर या सवलतीला तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या मान्यता प्राप्त होणार आहे. मिळकतकरामध्ये 1970 पासून देण्यात येणाऱ्या 40 टक्के सवलतीमध्ये; तसेच देखभाल- दुरुस्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या वजावटीतही ायदेशीर त्रुटी आढळल्या होत्या. शासनाच्या लेखा परीक्षण विभागाने 2011 मध्ये यावर आक्षेप नोंदविताना या सवलती बेकायदा देण्यात येत असून, पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळकतदारांकडून वसुली करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. महापालिकेच्या विनंतीनंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये राज्य शासनाने 2019 पासून शंभर टक्के करआकारणी करण्याचे आदेश दिले होते.

 

मात्र, देखभाल-दुरुस्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या वजावटीतील 5 टक्के फरकाची रक्कम 2010 पासून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने 2019 या आर्थिक वर्षापासून नवीन मिळकतींची आकारणी करताना शंभर टक्के आकारणी सुरू केली होती; तसेच 40 टक्के सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे 5 लाख मिळकतींना मागील वर्षी बिले पाठविण्यापूर्वी नोटीस पाठविण्यास सुरुवात केली होती. मोठ्या रकमेची बिले हातात पडल्यानंतर पुणेकरांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आमदारांनीदेखील या प्रश्नावरून रान उठविले. किंबहुना कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत विरोधकांनी हा प्रचाराचा मुद्दा करत सवलतीची मागणी लावून धरली. या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी भाजप उमेदवाराचा बालेकिल्ल्यातच पराभव झाल्याने अखेर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनीही पुणेकरांच्या मागणीची दखल घेतली. एवढेच नव्हे, तर 2019 पासून 40 टक्के करसवलत लागू करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.

 

त्याचवेळी देखभाल-दुरुस्तीतील 5 टक्के फरकाची रक्कम सुमारे 141 कोटी रुपयेदेखील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना याला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने मसुदा तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार करआकारणी व करसंकलन विभागाने विधी विभागाकडून मसुदा तयार करून घेतला आहे. हा मसुदा मान्यतेसाठी विधी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. विधी समिती, स्थायी समिती आणि नंतर सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन हा मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

 

1) घरमालक स्वत: राहात असल्यास वाजवी भाडे 60 टक्के धरून देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत ही सन 1970 पासून देण्यात येत असून, सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.

2) 17 सप्टेंबर 2021 च्या शासन निर्णयानुसार 1 ऑगस्ट 2019 पासून सवलतीच्या रकमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.

3) पुणे महापालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींसाठी देखभाल-दुरुस्तीकरिता देण्यात येणारी 15 टक्के वजावट रद्द करून मनपा अधिनियम शेड्युल ड प्रकरण 8 नियम-7 (1) नुसार 10 टक्के वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2023 पासून करावी.

4) 28 मे 2019च्या शासन पत्रानुसार सन 2010 पासून 5 टक्के फरकाच्या रकमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर 5 टक्के फरकाच्या रकमेची वसुली 31 मार्च 2023 पर्यंत माफ करण्यात यावी.

5) नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी 1 एप्रिल 2019 पासून पुढे झालेली आहे. त्या मालमत्तांना 40 टक्के सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून 40 टक्के सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2023 पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.

6) 1 एप्रिल 2019 पासून 40 टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही, अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून त्यांच्या मालमत्तांच्या बिलातून समायोजित करण्यात यावी.

7) सन 1970 पासून देण्यात आलेल्या 40 टक्के सवलत व 15 टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी मा. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांस पाठविण्याचा प्रमाणीकरण मसुदा अनुक्रमे परिशिष्ट अ आणि ब वरील व्हॅलिडेशन ड्राफ्ट ए आणि बी याला विधी, स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता मिळावी.