पीएमआरडीएच्या 1926 काेटींच्या अर्थसंकल्पास मान्यता

 

 

 

 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.प्राधिकरणाच्या या वर्षांच्या 1926 काेटींच्या अर्थसंकल्पास यात मान्यता देण्यात आली. जुलै 2018 ते एप्रिल 2023 या पाच वर्षांच्या काळातील प्राधिकरणाकडून विकास आणि बांधकाम प्रकरणांत वसूल करण्यात येणारे 100 टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्याची घाेषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या पीएमआरडीएच्या बैठकीवेळी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले हाेते.

 

आराेग्यमंत्री डाॅ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनाेज साैनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित हाेते.पुणे मेट्राे लाइन-3 हा महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प घाेषित केल्याने 18 जुलै 2018 ते 16 एप्रिल 2023 पर्यंत मंजूर केलेल्या प्रकरणांत 100 टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्काच्या थकबाकी वसुलीचा प्रस्ताव बैठकीत चर्चेला हाेता.त्यावर, या पाच वर्षांच्या काळातील वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.तसेच, एप्रिलपासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे, ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल का, हे तपासण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

माफ केलेल्या वाढीव विकास शुल्काची रक्कम सुमार332 काेटी आहे.माेशीतील (पीआयईसीसी) अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.पीएमआरडीएचा विकास आराखडा 20 जूनपर्यंत सादर करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयाेजिण्याचे निर्देश देण्यात आले. यावेळी पुणे रिंग राेड प्रकल्प, प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 11 व 23 गावांचा विकास निधी, त्याचबराेबर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसुरक्षा उपाययाेजना अधिनियम 2023 ची पीएमआरडीए क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.