50 वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर घरमालकाकडून दडपशाही

 

 

 

  

वर्षांनुवर्ष एकाच ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला. हे भाडेकरू व्यापारी दुकाने सोडून जावेत, यासाठी घरमालकाने धमकी देत भाडेकरूंवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी भाडेकरूंकडून लघुवाद न्यायालयात चार वेगवेगळे दावे दाखल करण्यात आले असून, दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत इमारत पाडू नये, ‘जैसे थे'चा आदेश दिला आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रंजना विलास कदम, हरविंदर कौर प्रल्हादसिंह कांडा, दिलीप यशवंत सावंत, सुशीला पोपटलाल सुराणा हे चार भाडेकरू आहेत.

 

त्यांचे दापोडी येथे भाड्याचे दुकान आहे. दापोडी येथील भाड्याच्या इमारतीमध्ये चार दुकानांत चार जण व्यवसाय करतात. वरच्या मजल्यावर केशव बबनराव काटे निम्म्या भागात राहतात, तर दुसऱ्या भागात अविनाश रामचंद्र काटे यांचा ताबा आहे. तिथे त्यांचे फर्निचर होते, ते त्यांनी काढून घेतले. पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून हे सर्व भाडेकरू तिथे व्यवसाय करतात. ही जागा एकूण 26 गुंठ्यांच्या प्लॉटचा अग्रभाग आहे. दरम्यान, काटे यांनी ही जागा विकसित करण्यासाठी के.डी.एम. कन्स्ट्रक्शनतर्फे प्रोप्रायटर विनोद तेजराज जैन यांच्याबरोबर डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट केले आहे. जागा विकसित करण्यासाठी घरमालक काटे भाडेकरूंना त्रास देत आहेत. त्या जागेत 48 भाडेकरू होते. सद्यःस्थितीत चारच भाडेकरूंची तिथे दुकाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर 8 जानेवारी 2023 रोजी भाडेकरूंची मीटिंग बोलाविण्यात आली होती. त्या मीटिंगमध्ये अविनाश काटे, कबीर काटे, संभाजी काटे, केशव काटे हजर होते. मीटिंगमध्ये 25 जानेवारी 2023 पर्यंत ताबा द्या, असे सांगत कबीर काटे यांनी भाडेकरूंना धमकी दिली व सौरभ कदम यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. कांडा यांच्या अंगावर काटे धावून गेले.

 

 

याबाबत भोसरी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेले असता गुन्हा दाखल केला गेला नाही. त्यामुळे भाडेकरूंनी पोलिस कमिशनर ऑफिसला या घटनेबाबत पत्र दिले. 27 मार्च 2022 रोजी जागेचा ताबा घेण्याचा प्रयत्नही मालकाकडून करण्यात आला होता. त्यावेळी भाडेकरूंना पुन्हा दमबाजी करण्यात आली. याप्रकरणी शिवाजीनगर कोर्टात लघुवाद न्यायाधीश मा. ए. बी. जाधव यांच्या कोर्टात दावा दाखल आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती न्यायाधीश मा. ए. बी. जाधव यांनी इमारत पाडू नये, जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे भाडेकरूंच्या वतीने ॲड. बी. एस. भोगल यांनी सांगितले, तर घरमालकाच्या वतीने ॲड. सी. व्ही. वाकणकर काम पाहत आहेत. स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यापूर्वीच पालिकेकडून नोटीस : महापालिकेने खोट्या नोटिसा काढल्या. कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट होण्याआधीच इमारत पाडण्याची नोटीस दि. 30/01/2023 रोजी बनवून आउटवर्ड करून ठेवली. मात्र, नोटीस दि. 08/03/2023 रोजी रवाना केली व मालकांसोबत संगनमत करून इमारत धोक्याची झाली असल्याची नोटीस 8 मार्च रोजी बजाविली.

नोटीस दिल्यानंतर घरमालकांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट केले असल्याचे सांगितले. वेगवेगळे मोजमाप सांगून दोन खोट्या नोटिसा बजाविल्याचा आरोप चार भाडेकरूंनी केला. हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असतानाही महापालिकेच्या कासारवाडीतील ‘ह' प्रभागातील उपअभियंत्यांनी संबंधित इमारत अतिधोक्याची झाली आहे, ती पाडण्यासाठी कलम 264 (1) मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम या कलमाखाली इमारत पाडण्यात यावी, हे आदेश घरमालकांना देण्यात आले, त्याची प्रत भाडेकरूंना देण्यात आली. या नोटिसांनाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत इमारत पाडू नये, असे न्यायालयाचे आदेश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

  आम्ही भीतीच्या सावटाखाली : सौरभ कदम

 

भाडेकरूंच्या वतीने सौरभ विलास कदम हे प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, माझे लॉन्ड्रीचे, सुराणांचे सायबर कॅफे, सावंतांचे कापड व कांडा यांचे कपडे व टेलरिंगचे दुकान आहे. गेल्या साठ वर्षांपासून आम्ही येथे व्यवसाय करत आहोत. आता आमची तिसरी पिढी व्यवसाय करत असून, आम्हाला शंभर रुपये भाडे आहे व ते आम्ही ठरल्याप्रमाणे देत आहोत. आम्हाला घरमालक कोणतीही पावती देत नाहीत, पण वर्षभरापासून दुकान खाली करावे, यासाठी घरमालक सातत्याने धमकी देतात, शिवीगाळ करतात. राजकीय दबाव आणून पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करू देत नाहीत. त्यामुळे आम्ही सध्या भीतीच्या सावटाखाली जगत आहोत. याबाबत आम्हाला योग्य न्याय मिळावा, ही अपेक्षा आहे.

 

 

 

 

 

 

दापोडीतील चार व्यापारी वर्षभरापासून घरमालकाचा त्रास सहन करत होते. ते त्यांची समस्या घेऊन माझ्याकड़े आले. त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयात जाण्याबाबत चर्चा केली. दापोडीत गेल्या पन्नास वर्षांपासून दुकान चालविणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सध्या वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव टाकून त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. भाडेकरूंची पूर्ण बाजू न्यायालयात मांडून त्यांना कायद्याप्रमाणे न्याय देण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, अशी प्रतिक्रिया ॲड. बी. एस. भोगल यांनी दिली.