पुणे महापालिकेचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक 9 हजार 515 कोटींचे

 

 

 

 

 

 कुठलीही करवाढ नाही, मात्र पीएमआरडीएकडून मिळणारे उत्पन्न, समाविष्ट गावांतून अपेक्षित वाढीव कर आणि कर्जरोखे गृहीत धरून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी आज 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या 9 हजार 515 कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. आगामी वर्षांमध्ये चोवीस तास पाणीपुरवठा आणि पंतप्रधान आवास योजना हे दोन प्रकल्प करण्यात येतील; तसेच जायका नदीसुधार, नदीकाठ सुधार योजनेसोबतच समाविष्ट गावांतील पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाइन, पावसाळी गटारांची कामे युद्धपातळीवर करण्यासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेमध्ये प्रशासकराज असल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी प्रशासक या नात्याने विक्रम कुमार यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. यानंतर त्यांनी अंदाजपत्रकातील जमा, खर्च आणि प्रकल्पांविषयीची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, रवींद्र बिनवडे, विकास ढाकणे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखापाल उल्का कळसकर आदी उपस्थित होते.

 

आगामी वर्षी कुठलीही करवाढ सुचविलेली नाही, असे सांगतानाच विक्रम कुमार म्हणाले की, शासनाने 40 टक्के करसवलत पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2019 पासून नव्याने करआकारणी झालेल्या मिळकतींकडून 100 टक्केकरआकारणी केली जात आहे. उर्वरित जुन्या मिळकतींना केवळ नोटिसा पाठविल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर सुधारित बिले पाठविण्यात येतील तसेच समाविष्ट केलेल्या गावांमधून पाच वर्षांत 20-40-60-80 टक्केआणि पाचव्या वर्षी 100 टक्के कर आकारणी होणार असल्याने कराचे उत्पन्न वाढणार आहे. समाविष्ट गावांतील बांधकाम परवानग्या सध्या पीएमआरडीएकडे आहेत. पुढील वर्षी हे अधिकार महापालिकेकडे येणार आहेत.

 

तसेच या गावांतील बांधकाम परवानगीतून मिळालेले 75 टक्केउत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. समाविष्ट गावांतील ड्रेनेजलाइन प्रकल्पाचा आराखडा शेवटच्या टप्प्यात असून, या प्रकल्पासाठी जायका व अन्य संस्थांकडून 400 कोटी रुपये कर्ज घेण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेला पुढील आर्थिक वर्षात 9 हजार 515 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास आहे. महापालिकेने समाविष्ट गावांतील सुमारे 700 कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले आहे. सुमारे 750 नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केली असून, सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांवरील पगाराचा खर्च 3 हजार कोटी रुपयांपर्यंत होणार आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना फेब्रुवारी 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 

यामुळे पाणीपुरवठा विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2900 घरांच्या प्रकल्पाचे कामदेखील या वर्षी पूर्णत्वास नेण्यात येणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षात शहरात 8 नवीन उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहेत. नियमित मिळकत कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी आणखी एक योजना राबविण्यात येणार आहे. शहरातील ॲमेनिटी स्पेस तसेच ओपन स्पेसवर पथारी व्यावसायिकांसाठी हॉकर्स पार्क सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.