राज्यात 3 वर्षांत 18 वर्षांखालील 15 हजार मुली बनल्या माताी

    24-Mar-2023
Total Views |
 


preganancy
 
3 वर्षांत 15 हजारांहून अधिक बालविवाह झाल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली. विधान परिषदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारकडून हा खुलासा करण्यात आला. याव्यतिरिक्त 18 वर्षांखालील तब्बल 15 हजार 253 मुली माता बनल्याचीही माहिती समाेर आली आहे.बालविवाहाची कुप्रथा राेखण्यासाठी 2006 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला असला, तरी त्याची अजूनही प्रभावी अंमलबजावणी हाेत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, बालवयात विवाह झालेल्या 15 हजार253 मुली या 18 वर्षांखालील माता बनल्याची माहिती हाती आली आहे.याप्रकरणी नॅशनल क्राईम रेकाॅर्डनुसार, राज्यांत 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये 152 गुन्ह्यांपैकी 137 गुन्ह्यांचं दाेषाराेपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत केवळ 10 टक्के बालविवाह राेखण्यात राज्य सरकारला यश आले. महिला आणि बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लाेढा यांनी ही माहिती दिली.
 
बालविवाहाची कुप्रथा राेखण्यासाठी 2006 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. पण या कायद्याची अजूनही प्रभावी अंमलबजावणी हाेताना दिसत नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, बालवयात विवाह झालेल्या 15 हजार 253 मुली या 18 वर्षांखालील माता बनल्याची माहिती हाती आली आहे. याप्रकरणी नॅशनल क्राईम रेकाॅर्डनुसार, राज्यांत 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये 152 गुन्ह्यांपैकी 137 गुन्ह्यांचं दाेषाराेपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत केवळ 10 टक्के बालविवाह राेखण्यात राज्य सरकारला श आले असून, या प्रथेला पूर्णपणे लगाम केव्हा घालण्यात येईल, असा प्रश्न पुराेगामी महाराष्ट्र सरकारला विचारताे आहे.बालविवाह हा चिंतेचा विषय बनला असून, यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपाययाेजना केल्या जात आहेत. दरम्यान, आता याबाबत महिला आयाेगाने देखील पुढाकार घेतला आहे.
 
बालविवाहामुळे मुलींच्या अंगभूत काैशल्यांवर, ज्ञानावर, सामाजिक सामर्थ्यावर, गतिशीलतेवर आणि एकंदरीत स्वायत्ततेवरही मर्यादा येते. त्या काैटुंबिक हिंसाचार आणि अत्याचाराला बळी पडतात.बालवधूंना आराेग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत हक्कांपासूनही वंचित ठेवले जाते. त्यांना शाळेत जाण्यापासून राेखले जाते. त्याचा परिणाम त्यांना आजीवन भाेगावा लागताे. बालवधूंना कमी वयातील गर्भधारणा आणि बाळंतपणांमुळे धाेकादायक संसर्ग हाेण्याचा धाेका जास्त असताे. यामुळे या मुलींना वैद्यकीय त्रासालाही सामाेरे जावे लागते. ज्यातून शारीरिक समस्या निर्माण हाेतात. परभणी जिल्हा बालविवाह लावण्यात राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
 
गेल्या काही दिवसांमध्ये परभणी जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. मागच्या सहा दिवसांत जिल्ह्यात नऊ बालविवाह राेखले गेले आहेत. बालविवाहमुक्त परभणी अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या चाईल्ड लाईन आणि जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. परभणी जिल्हा बालविवाह लावण्यात राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.जिल्ह्यातील बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आंचल गाेयल यांनी बालविवाहमुक्त परभणी हे अभियान सुरू केले असून, या अभियानांतर्गत चाईल्ड लाइन आणि जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयाचे पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकाकडून बालविवाहाबाबत माहिती मिळाली, की तत्काळ कारवाई केली जात आहे.