सर्वसामान्यांना जलद न्याय मिळावा : उपमुख्यमंत्री

    21-Mar-2023
Total Views |
 
 

Court 
 
प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी हाेण्यासाेबतच सर्वसामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळावा, यासाठी न्यायालयांना आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील व यासाठी प्राधान्याने निधी दिला जाईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या 160 काेटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या विस्तारित इमारतीमुळे न्यायदानाची कार्यक्षमता निश्चितच वाढेल. गेल्या आठ महिन्यांच्या काळात राज्यात 40 न्यायालये व निवासस्थानांच्या इमारतीचे बांधकाम झाले असून, शासन न्यायसंस्थेला सर्वताेपरी सहकार्य करेल, निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीचे लाेकार्पण सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी फडणवीस बाेलत हाेते.
 
या वेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला, न्या. ए.एस. चांदूरकर, न्या. एस.ए. व्हेनेसेस वाल्मिकी, नागपूखंडपीठाचे न्या. सुनील शुक्रे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल, सर्वाेच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एस. शिरपूरकर, राज्य माहिती आयाेगाचे नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त राहुल पांडे, जिल्हाधिकारी डाॅ. विपीन इटनकर आदी उपस्थित हाेते.घटनेनुसार सर्व कामे अधाेरेखित असून, घटना व कायद्यानुसार काम झाले पाहिजे.न्याय, विधी व कार्य पालिकांचा उद्देश नागरिकांना यथाेचित न्याय देणे आहे.प्रत्येकाला वेळेत व कमीत कमी खर्चात याय मिळाला पाहिजे.कार्यपालिका व न्याय पालिकेने मिळून सर्वसामान्यांसाठी चांगले कार्य करू या, अशी अपेक्षा न्या. गवई यांनी व्यक्त केली. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी हाेईल व नागरिकांना त्वरित न्याय मिळेल. जगातील सर्वांत माेठी लाेकशाही असल्यामुळे न्यायदानाला माेठे महत्त्व प्राप्त झाले असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. न्या.गंगापूरवाला, न्या. शुक्रे, न्या. चांदूरकर यांनीही मार्गदर्शन केले.