राज्याच्या प्रस्तावांबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करावा : मुख्यमंत्री शिंदे

 

 

 

 

रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार वाटा देणार; अर्थसंकल्पी अधिवेशनाआधी राज्यातील खासदारांची बैठक संसद सदस्य हे राज्याच्या विकासासाठी झटणारे आणि त्यासाठी देशाच्या सर्वाेच्च सभागृहातील राज्याचा आवाज आहेत. हा आवाज जितका बुलंद तेवढ्या विकासाच्या याेजना, निधी राज्यात येणार. त्यासाठी आपण सर्व एकत्र येऊन केंद्राकडे प्रलंबित प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा करावा. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणारी यंत्रणा करतानाच महाराष्ट्र सदनातील निवासी आयुक्तांनी केंद्रीय मंत्रालय व राज्यातील विविध विभागांतील दुवा म्हणून काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे केले.

 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासदारांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे,राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड, कपिल पाटील, डाॅ. भारती पवार, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, राेहयाे मंत्री संदीपान भुमरे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, राज्यातील खासदारांसह राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यावेळी उपस्थित हाेते.

 

खासदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांवर झालेल्या कार्यवाहीबाबत पाठपुराव्यासाठी दाेन महिन्यांनी पुन्हा बैठक घेण्यात येईल.

केंद्राकडून राज्याला भरीव निधी मिळत असून, राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या 15 हजार काेटींच्या प्रस्तावाला पंतप्रधानांनी नुकतीच मंजुरी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाचा 50 टक्के वाटा न देण्याचा निर्णय आम्ही रद्द केला असून, आता रेल्वे प्रकल्पांसाठी 50 टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी खासदार सर्वश्री गजानन कीर्तिकर, संजय मंडलिक, इम्तियाज जलील, धनंजय महाडिक, रामदास तडस, धैर्यशील माने, राजेंद्र गावित, डाॅ. श्रीकांत शिंदे, हेमंत पाटील, श्रीरंग बारणे, पूनम महाजन, डाॅ.प्रीतम मुंडे, नवनीत राणा, मनाेज काेटक, प्रताप जाधव, डाॅ. सुजय विखे पाटील, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, सुधाकर श्रृंगारे, गाेपाळ शेट्टी, हेमंत गाेडसे, डाॅ.

अमाेल काेल्हे यांनी मनाेगत व्यक्त केल