सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठल्यानंतर फुरसुंगी-उरूळी देवाची नगर परिषद होईल

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रभाग रचनेला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठल्यानंतर फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांची नगर परिषद निर्माण होईल, असा दावा माजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केला आहे. तसेच समाविष्ट गावांतील मिळकतींना ग्रामपंचायतीच्या कालावधीतील मिळकत कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त कर आकारणी केली जाणार नाही, असा निर्णय झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळून त्यांची नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत माहीती दिली. मुख्यमंत्री, नगर विकास विभागाचे उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विविध बैठका, त्यामध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

 

त्याच वेळी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांची एकत्रित नगर परिषद होणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. महापालिका हद्दीत 1997 साली समाविष्ट केलेल्या गावांत विकास आराखड्यातील रस्त्यांची कामे झाले नाहीत, 2017 साली महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या अकरा गावांत अद्याप विकासकामे झाली नाहीत. त्यानंतर 2021 साली महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांचा विकास आराखडा अद्याप झालेला नाही. यामुळे या गावांत पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे, नागरी सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, असा आरोपही शिवतारे यांनी केला. फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांप्रमाणे इतरही समाविष्ट गावांत चुकीच्या पद्धतीने मिळकत कर आकारणी झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या कालावधीत भराव्या लागणाऱ्या मिळकत करापेक्षा महापालिकेच्या हद्दीत पाच पट अधिक मिळकत कर भरावा लागत आहे. यामुळे नागरिकांचा रोष वाढला आहे.