मध्यवर्ती पेठांमध्ये 278 जुने वाडे धोकादायक

 

 

 

शहराच्या मध्यवर्ती पेठांमध्ये 2 हजार 803 जुने वाडे आहेत. यापैकी 278 वाडे धोकादायक आहेत. या वाड्यांमध्ये सरासरी तीन ते चार कुटुंब वास्तव्याला असून, साधारण 40 ते 50 हजार नागरिक राहातात, अशी माहिती महापालिकेने खासगी संस्थेकडून करून घेतलेल्या सर्वेक्षणात पुढे आली आहे. नुकतेच महापालिका आयुक्तांनी वाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती मिळावी यासाठी सर्वच वाड्यांना हार्डशिप प्रीमियम भरून साइड मार्जीनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पेठा या दोन शतकांहून अधिक काळापासून वसल्या आहेत. काळाच्या ओघात शहराचा विस्तार होत गेला. मात्र, मध्यवर्ती भाग हा मुख्य बाजार पेठ म्हणूनच कायम राहीला आहे.

 

परंतु, पेठांतील मालक-भाडेकरू वाद, बांधकाम नियमावलीतील अटींमुळे जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला. तुलनेने सदाशिव, नारायण आणि नवी पेठेमध्ये मागील काही वर्षात आपसांतील समझोत्यांमुळे आहे त्या नियमावलीच्या आधारे बऱ्याच वाड्यांचा पुनर्विकास झाला. तुलनेने पूर्व भागामध्ये ही गती कमी राहिली. महापालिकेने या वर्षीच्या सुरवातीला शहरातील धोकादायक वाड्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली होती. या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये मध्यवर्ती पेठेमध्ये 2 हजार 803 वाडे असल्याचे समोर आले आहे.

 

त्यापैकी 278 वाडे हे धोकादायक असून, लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत महापालिकेला अवगत केले आहे. सर्वेक्षणामध्ये या वाड्यांचा सामाजिकदृष्ट्याही नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार वाड्यांमध्ये साधारण तीन ते चार कुटुंबे राहातात. चार व्यक्तींचे कुटुंब गृहीत धरल्यास साधारण वाड्यांत राहाणाऱ्यांची लोकसंख्या ढोबळमानाने 40 ते 50 हजारांच्या आसपास असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच वाड्यांच्या पुनर्विकासात साईड मार्जीनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्यापासून 18 मी.

 

पर्यंतच्या अंतरावरील वाड्यांच्या निवासी बांधकामांसाठी 10 टक्के हार्डशिप प्रीमियम, तर व्यावसायिक बांधकामासाठी 15 टक्के हार्डशिप प्रीमियमची आकारणी करण्यात येणार आहे. तसेच, 18 मी.पेक्षा अधिक अंतर असलेल्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी यामध्ये प्रत्येकी दोन टक्के अतिरिक्त प्रीमियमची आकारणी करण्यात येईल. यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्यांपैकी बहुतांश वाड्यांचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे.

 

मध्यवर्ती पेठांतील जवळपास सर्व वाडे एकमेकांना खेटून उभारण्यात आलेले आहेत. या वाड्यांचे क्षेत्रफळही कमी आहे. मात्र, बांधकाम नियमावलीतील साइड मार्जीन एक मीटर सामसिक अंतर सोडण्याच्या अटीमुळे पुनर्विकासासाठी कमी क्षेत्र मिळत असल्याने पुनर्विकासात मोठा अडथळा निर्माण होत होता. महापालिका आयुक्तांनी हार्डशिप प्रीमियम भरून साइड मार्जीनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिक आणि विकसकांच्या दृष्टीनेही बांधकामाचे ‌‘गणित' बसणार आहे.

 

 ऐतिहासिक शनिवारवाडा हा केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या प्रथम श्रेणीमध्ये आहे. केंद्र सरकारने पुरातत्त्व विभागाच्या यादीतील ऐतिहासिक वास्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी सभोवती 100 मी. परिसरात बांधकाम करण्यास बंधन घातले आहे. यामुळे शनिवारवाड्याच्या लगतच्या कसबा, बुधवार आणि शनिवार पेठेतील 100 मी.च्या परिसरात येणाऱ्या वाडेधारकांना नव्याने बांधकाम तर दूरच. परंतु, मोडकळीस आलेल्या वाड्यांच्या दुरुस्तीला देखील परवानगी मिळत नाही. या वाड्यांच्या पुनर्वसनाबाबतीत निर्णय घ्यायचा झाल्यास केंद्र सरकारलाच कायद्यात बदल करावा लागणार आहे.