पुणे, 1 ऑक्टोबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क) :
नोंदणीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट व धर्मादाय संस्थांचे चार्टर्ड अकाउंटंटकडून ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. आता हे ऑडिट रिपोर्ट येत्या 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत दाखल करता येईल. महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन यांनी 27 सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक निर्गमित करून ही मुदतवाढ दिली. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम-1950चे कलम 31 ते 34 अन्वये नोंदणीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट व धर्मादाय संस्थांचे चार्टर्ड अकाउंटंटकडून ऑडिट करून घेऊन ते ऑडिट रिपोर्ट दरवर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत दाखल करायचे असतात. 31 मार्चला आर्थिक वर्ष संपल्यावर सहा महिन्यांच्या आत हिशोब पत्रकांचे ऑडिट करणे अनिवार्य आहे. ऑडिट रिपोर्ट आधी आयकर विभागाच्या पोर्टलवर ऑनलाइन सादर करावा लागतो.
हा रिपोर्ट अपलोड झाल्यावर त्याची ऑनलाइन पोहोच प्राप्त होते. त्यानंतर या ऑनलाइन पोहोचसह संपूर्ण ऑडिट रिपोर्ट धर्मादाय विभागाच्या वेबसाइटवर अपलोड करावा लागतो. त्याचीसुद्धा ऑनलाइन पोहोच प्राप्त होते. अशा ऑनलाइन पोहोचसह संबंधित ट्रस्ट जेथे नोंदणीकृत आहे, अशा स्थानिक धर्मादाय कार्यालयात या अहवालाची कागदोपत्री प्रत दाखल करून त्यावर दाखल केल्याचा सहीशिक्का घ्यावा लागतो. अशाप्रकारे ट्रस्ट व धर्मादाय संस्थांचे आर्थिक वर्ष 2022-2023 चे ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची प्रक्रिया असते. ती दरवर्षी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करायची असते. त्यालाच आता दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, हे ऑडिट रिपोर्ट आता 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सादर करता येतील. ऑडिट रिपोर्टसोबत संस्थेच्या विश्वस्तांची पूर्ण नावे व त्यांचे पॅन क्रमांक नियमांतील परिशिष्ट-9 ड नुसार देणे आवश्यक आहे.
- हा ऑडिट रिपोर्ट दाखल करताना संस्थेला मिळालेल्या देणग्या हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मागील आर्थिक वर्षात संस्थेला परकीय चलनामध्ये देणगी मिळाली असेल व एफसीआरए खाते असेल, तर त्या देणगीचा विनियोग कसा झाला आहे, हे स्वतंत्रपणे नमूद करणे अनिवार्य आहे. भारतीय चलनात मिळालेल्या देणग्यांच्या वापराबाबतसुद्धा सखोल माहिती देणे गरजेचे आहे.
- या अहवालामध्ये संस्थेच्या एकूण उत्पन्नाच्या किमान दोन टक्के अंशदान भरण्यासाठी रकमेची तरतूद करून ठेवणे गरजेचे आहे. अंशदान वसुलीचा विषय सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही त्याबाबत निर्णय झाल्यास संस्थेवर अचानक आर्थिक बोजा पडू नये, म्हणून ही खबरदारी आवश्यक आहे.
मुदतवाढ मिळाल्याने अडचण दूर होईल :
धर्मादाय आस्थापनेच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे ट्रस्ट व संस्थांना नियत कालावधीत वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सादर करता येत नव्हते. मुदतवाढ मिळाल्याने ही अडचण दूर होईल.
-ॲड. शिवराज प्र. कदम-जहागिरदार (माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे)