अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना जुनी निवृत्तीवेतन याेजना नाही

 

 

 

विधान परिषदेत चर्चेदरम्यान शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेली माहिती राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांत 1 नाेव्हेंबर 2005 पूर्वी नाेकरीस लागलेल्या, पण 100 टक्के अनुदानावर नसलेल्या अनुदानित शाळांतील सुमारे 25512 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी निवृत्तीवेतन याेजना लागू करता येणार नाही, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत केले.या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार जुनी निवृत्तीवेतन याेजना लागू केली, तर राज्य सरकारवर 2045 पर्यंत सुमारे एक लाख 15 हजार काेटींचा आर्थिक बाेजा पडेल.त्यामुळे त्यांची मागणी मान्य करणे अशक्य असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.राज्यात 1 नाेव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय नाेकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना व शिक्षकांना परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन याेजना लागू आहे.

 

या तारखेपूर्वी अनुदानित शाळांत नाेकरीस लागलेल्या आणि त्यावेळी 100 टक्के अनुदानावर नसलेल्या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन याेजना लागू करण्यासंदर्भात आमदार नागाे गाणार, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके आदींनी प्रश्न उपस्थित केला हाेता.हे शिक्षक 2005 पूर्वी खासगी अनुदानित शाळांत नाेकरीस लागले हाेते आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक अडचणींमुळे या शाळांना दरवर्षी 20 टक्केप्रमाणे पाच वर्षांत 100 टक्के अनुदानावर घेण्यात आले. त्यामुळे या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा दाेष नाही. त्यांना जुनी निवृत्तीवेतन याेजना लागू करण्याचा आग्रह अनेक सदस्यांनी केला. मात्र, केसरकर यांनी त्यास ठाम नकार दिला. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने 30 एप्रिल 2019 राेजी आदेश दिले असून, ते राज्य सरकारवर बंधनकारक आहेत आणि सर्वाेच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.