मराठवाड्यातील अतिवृष्टी बाधितांना यंत्रणांनी तातडीने साह्य करावे

 

 

 

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश : विभागीय बैठकीत घेतला पूरस्थितीचा सर्वंकष आढावा अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या प्रत्येकाला वेळेत मदत मिळावी, यासाठी मराठवाड्यातील बाधित शेतकरी, नागरिकांना तातडीने आवश्यक ते सााह्य करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिले. तसेच, औरंगाबादला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या याेजनेच्या दुरुस्तीसाठी 200 काेटींचा निधी देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले.विभागीय आयुक्त कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टी, पीक परिस्थिती, विकासकामे, तसेच इतर विविध बाबींसंदर्भात विभागीय आढावा बैठक घेतली.

 

रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड, खासदार इम्तियाज जलील, मराठवाड्यातील आमदार, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पाेलिस आयुक्त डाॅ. निखिल गुप्ता, महापलिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, सिडकाेच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुधाेळ, महावितरणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक डाॅ. मंगेश गाेंदावले, विशेष पाेलिस महानिरीक्षक नांदेड परिक्षेत्र निसार तांबाेळी, जिल्हा पाेलिस अधीक्षक मनीष कलवानिया, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी या वेळी उपस्थित हाेते.

समृद्धी महामार्गासाठी औरंगाबाद शहरातील पडेगाव परिसरातून जाेडरस्ता उभारण्यासाठी अनुकूल कार्यवाही करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला केली.

 

नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गही लवकरच बांधण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.औरंगाबादेतील पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या याेजनेच्या दुरुस्तीसाठी 200 काेटींच्या निधी प्रस्तावास मान्यता दिली. तसेच, बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेऊन, काम तत्परतेने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. बंधारे दुरुस्तीच्या कामासाठी लाेकप्रतिनिधींसाेबत बैठक घेऊन विभागातील सर्व बंधारे दुरुस्ती करावे, तसेच शेतकरी कर्जासाठी बँकांवर नियंत्रण आणि कर्ज प्रक्रिया सुलभीकरणासाठी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना दानवे यांनी केली. विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज प्रस्ताव, थकबाकीदार शेतकऱ्यांची रक्कम यांची यादी सादर करावी. नाबार्ड, स्थानिक बँकांचे व्यवस्थापक, जिल्हाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेऊन हे प्रस्ताव निकाली काढता येतील.