खेड तालु्नयातील कामाला संरक्षण विभागाचा आक्षेप : सुधारित आराखडा रेल्वेला सादर
पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे प्रकल्पाचे काम जिल्ह्यात जाेरात सुरू असतानाच खेड तालुक्यात या प्रकल्पाच्या कामाला संरक्षण विभागाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या ठिकाणचे काम तूर्त थांबवण्यात आले आहे. खेड तालुक्यात लष्कराच्या जागेतून हा प्रकल्प जात असून, त्याला आक्षेप घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खेड तालुक्यातून मार्ग बदलला असून, सुधारित मार्गाचा आराखडा रेल्वे प्रशासनाला सादर करण्यात आला आहे.राज्य शासन आणि रेल्वे मंत्रालयाचा एकत्रित उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट काॅर्पाे रेशन लि.मार्फत या मार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे. पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून हा रेल्वे मार्ग प्रस्तावित केला आहे.पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर अशा चार तालुक्यांत मिळून एकूण 54 गावांचा यात समावेश आहे.
पुणे जिल्ह्यात पुणे या पहिल्या स्थानकासह हडपसर, मांजरी, वाघाेली, आळंदी, चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा या स्थानकांचा समावेश आहे. प्रमुख स्थानकांपैकी चाकण, मंचर, तसेच नारायणगाव ही स्थानके कृषी उत्पादन व खासगी मालवाहतूक टर्मिनल असणार असून, राजगुरुनगर स्थानक फक्त प्रवासी रहदारीसाठी असणार आहे. या प्रकल्पाचे काम जाेरात सुरू आहे. मात्र, संरक्षण विभागाकडून खेड तालुक्यातील कामाला आक्षेप घेण्यात आल्याने सध्या काम थांबवण्यात आले आहे.याबाबत जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख म्हणाले, की खेड तालुक्यात लष्कराचे स्फाेटक नष्ट करण्याचे केंद्र असून, पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पामुळे त्याला बाधा येत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
संबंधित गावांतील माेजणी आणि संपादित करण्यात येणाऱ्या जागेचे मूल्यांकनही पूर्ण करण्यात आले हाेते. रेल्वेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना संरक्षण विभागाकडून याबाबत आक्षेप घेण्यात आला नव्हता आणि आता अचानक आक्षेप घेण्यात आल्याने तूर्त तेथील काम थांबवण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पातील खेड तालुक्यातील 12 गावांतील मार्गाचे नव्याने संरेखन करण्यात आले आहे. हा सुधारित मार्गाचा आराखडा रेल्वे प्रशासनाला पाठवण्यात आला आहे.पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे प्रकल्पाबाबत रेल्वे मंत्रालयाने काही तांत्रिक बाबी उपस्थित करून रस्ता-लाेहमार्ग करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले हाेते. मात्र, या प्रकल्पाबाबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन सुरू ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.