श्रीमंत देशांच्या विकासाचा वेग मंदावला असल्याचे स्पष्ट

 

 

संध्यानंद.काॅम :

 

 

 

जागतिक मंदीची चिन्हे असल्याचे अर्थतज्ज्ञांना सध्या वाटते आहे. जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) साठ टक्के वाटा असलेल्या श्रीमंत देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्यामुळे हा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. हा वेग मंदावल्याचे गाेल्डमॅन साॅ्नस बँकेचा संकेत सांगताे.‘एस अँड पी ग्लाेबल’ने अमेरिका आणि युराेपियन युनियनमधील कारखानदारांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आर्थिक स्थितीबाबत आपण निराश असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन आणि धान्याच्या दरांवर परिणाम झाला आहे, तर काेव्हिड-19मुळे चीनमध्ये लागू झालेल्या लाॅकडाऊनमुळे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. मात्र, मंदी आल्याचे जाहीर करण्यासारखी स्थिती अद्याप नाही. अमेरिका आणि युराेपात ग्राहकांचा वाढत असलेला खर्च आणि लाेकांकडे गरजेपेक्षा जास्त असलेल्या बचतीच्या रकमेमुळे मंदीची एवढ्यात भीती नसल्याचे काहींचे मत आहे.

 

अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये सलग दुसऱ्या तिमाहीत घट हाेणे हे मंदीचे एक चिन्ह असल्याचे मानले जात असले, तरी अन्य घटक मात्र ती नसल्याचे सांगतात. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल इकाॅनाॅमिक रिसर्च ब्युराे’च्या संकेतांकडे काही अर्थतज्ज्ञ लक्ष वेधतात. या देशासह अन्य श्रीमंत देशांत राेजगार, औद्याेगिक उत्पादन, ग्राहकांकडून केला जाणारा खर्च, वाढलेले उत्पन्न आदी बाबी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची चिन्हे दाखवित आहेत. मात्र, कमी झालेला विकास दर काळजीत टाकणारा आहे. महामारीच्या काळात कुटुंबांनी केलेली बचत हा एक दिलासा आहे. सध्या ही बचत 24 लाख काेटी रुपयांची असून, ‘जेपी माॅर्गन चेस इन्स्टिट्यूट’च्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेतील गरीब कुटुंबांकडे 2019च्या तुलनेत सध्या सत्तर टक्के जास्त राेख रक्कम आहे.

 

औद्याेगिक क्षेत्रातील घडामाेडीही मंदी नसल्याचे सांगतात. विकसित देशांत माेठ्य प्रमाणात राेजगार उपलब्ध आहेत आणि त्यासाठी माणसे मिळत नसल्याचे चित्र दिसते. ऑस्ट्रेलियात महामारीच्या काळापेक्षा सध्या दुप्पट राेजगार उपलब्ध आहेत आणि अमेरिकेत काम करणाऱ्या प्रतिव्यक्तीमागे दाेन राेजगार शिल्लक आहेत. श्रीमंत देशांच्या ‘ओइसीडी’ या संघटनेच्या माहितीनुसार, या देशांमधील बेराेजगारीचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे. मंदीची चिन्हे असतील तर असे हाेत नाही. चलनवाढ हा मात्र काही प्रमाणात गंभीर मुद्दा असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. सध्याच्या आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत लाेक संतुष्ट असल्याचे दिसते. युराेपियन युनियनमधील देशांतील 34 टक्के कुटुंबे आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत समाधानी आहेत. घेतलेली कर्जे चुकती करण्यात यश न येण्याची श्नयता असलेली फार थाेडी कुटुंबे अमेरिकेत दिसली आहेत. विकसित देशांत पेट्राेल, डिझेल, गॅस आणि विजेच्या दरांत वाढ झाली असली तरी गरीब कुटुंबांना सरकारी मदत मिळत आहे.