खासगी शाळांचे शुल्क 15 टक्के कमी हाेणार; शालेय शिक्षण विभागाची निर्णयास मंजुरी

 

 

 

 

शालेय शिक्षण विभागाने शाळांच्या शुल्कात कपातीला मंजुरी दिली आहे. शालेय शिक्षण शुल्क 15 ट्न्नयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी शाळांचे शुल्क 15 टक्के कमी हाेणार आहे. आता पालकांना 85 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. राज्य सरकार लवकरच याबाबत अध्यादेश काढणार आहे, अशी माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. यावर्षी ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क भरले आहे, त्याबाबतही लवकरच निर्णय कळवला जाईल, असेही गायकवाड यांनी सांगितले.खासगी शाळांचे शुल्क ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र, काेराेना काळात राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या कालावधीत शाळेच्या शुल्क कपातीचा अधिकार सरकारकडे घेण्याचे अध्यादेशात असल्याचे समाेर आले आहे.

 

काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना सर्वाेच्च न्यायालयाने माेठा दिलासा दिला हाेता. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी, अशी सूचना सर्वाेच्च न्यायालयाने दिली हाेती. राज्यात सध्या लाॅकडाऊन सुरू असल्याने काही शैक्षणिक संस्था पालकांना विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्याची सक्ती करत आहेत. याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. काेराेनामुळे सर्वांनाच माेठी आर्थिक झळ साेसावी लागली आहे.लाॅकडाऊनमुळे अनेकांचे राेजगार गेले, उद्याेग-धंदे ठप्प झाले.

परिणामी कुटुंब चालवणे, मुलांचे शिक्षण करणे कठीण झाले आहे. या परिस्थितीत सरकारकडून मदत मिळावी, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने पालकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता, आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा साेडल्याचा दाखला नसला, तरी अन्य शाळेत प्रवेश मिळणार आहे.