डीपीसीचा 30 टक्के निधी काेराेना उपाययाेजनांसाठी

 

मुंबई, 13 एप्रिल (आ.प्र.) : काेराेना संकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियाेजन समितीचा 30 टक्के निधी काेराेनाप्रतिबंधक उपाययाेजनांसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाईल. रेमिडिसिवीर इंजेक्शन किरकाेळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. तिथे गरजू रुग्णांनाच वापरले जाईल. जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील.काेराेनाविरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्त्वाचे असून, याकाळात रुग्णांना काटा, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडिसिवीर आदी बाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिले जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. काेराेनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी अधिग्रहित खासगी रुग्णालयांतील सुविधांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घाेषणाही त्यांनी केली.राज्यातील काेराेनास्थिती व प्रतिबंधक उपयायाेजनांचा आढावा घेण्यासाठी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आराेग्यमंत्री राजेश टाेपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर (दाेघे व्हीसीद्वारे), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनाेज साैनिक, नियाेजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, आराेग्य सचिव प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हाेते.राज्यातील आराेग्य यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे. उपचारांसाठी आवश्यक खाटांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतील खाटा शासनाच्या वतीने अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.रुग्णालयांची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांच्या ठिकाणीच ऑक्सिजन प्लँट, लिक्विड ऑक्सिजन प्लँट, हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे प्लँट गरज आणि उपलब्धतेनुसार तातडीने बसवण्यात यावेत. यासाठी राष्ट्रीय आराेग्य मिशन, सार्वजनिक आराेग्य विभाग, राज्य आपत्ती निवारण दल (एसडीआरएफ), जिल्हा नियाेजन याेजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जावा. महाराष्ट्र नगराेत्थान याेजना आणि जिल्हा नियाेजन याेजनेतून स्मशानभूमी विकासांतर्गत महापालिका, नगरपालिकांना विद्युत दाहिन्या, गॅस दाहिन्यांसाठी निधी दिला जावा, असे निर्दे शही पवार यांनी दिले.