संस्थांच्या परकीय चलन वापरावर निर्बंधासाठी सरकार प्रयत्नशील

पुणे, 25 सप्टेंबर (आ.प्र.) : स्वयंसेवी संस्था आणि ट्रस्टच्या कामकाजात बरीच उलथापालथ हाेऊ शकेल, असे एक विधेयक संसदेसमाेर सादर झाले आहे.हे विधेयक संमत झाले, तर अनेक संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय चलनातील देणग्यांवर माेठी बंधने येऊ शकतात. हे परकीय चलन नियमन (दुरुस्ती) अधिनियम 2020 असे या विधेयकाचे नाव आहे.प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, परकीय चलन स्वीकारण्याची पूर्वपरवानगी असलेल्या संस्था अथवा नव्याने परवानगीसाठी अर्ज केलेल्या संस्थांच्या विश्वस्तांना आता आधार कार्ड क्रमांक देणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.परदेशात स्थायिक व्यक्ती असतील, तर त्यांचे पासपाेर्ट किंवा मूळ भारतीय नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.अशा संस्थांना परकीय चलन स्वीकारण्यासाठी दिल्लीतील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमध्येच स्वतंत्र एफसीआरए (FCR ) खाते उघडावे लागेल.शिवाय, संबंधित संस्थेला परकीय चलनाद्वारे देणगीची रक्कम किती आणि काेठून मिळाली याची माहिती दर महिन्याला केंद्रीय गृह विभागाकडे द्यावी लागेल.संबंधित संस्थेने त्यांना कामकाजासाठी साेयीच्या ठिकाणी शेड्यूल बँकेत या देणग्यांसाठी स्वतंत्र खाते उघडून त्याद्वारे परकीय चलनातील देणगीचे सर्व व्यवहार करावे लागणार आहेत.