सरकार आणि विमा कंपन्यांच्या नियमांच्या जाळ्यात अडकून काेराेना रुग्ण हतबल झाल्याची सध्याची स्थिती आहे. आराेग्य विमा घेतेल्यांना पूर्ण पैसे मिळत नसल्याने इलाजासाठी स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.
संध्यानंद.काॅम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) सरकारी नियम वेगवेगळे असल्यामुळे रुग्णांना स्वत:च्या खिशातून पैसे द्यावे लागत आहेत. दिल्ली आणि गाझियाबादमध्ये ही स्थिती असून, बिलांमधील फरक रुग्णांकडून वसूल केला जाताे.यामुळे विमा कंपन्या आणि सरकारकडे लाेकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.काेराेनावर इलाजासाठी सरकारी पातळीवरून काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत.हरियानात सरकारने निश्चित केलेले शुल्क विमा कंपन्यांवर लागू करण्यात आलेले नसल्यामुळे बिलाची पूर्ण रक्कम मिळत आहे. याबाबत हरियाना सरकारने 25 जून राेजी शासनादेश जारी केला आहे. काेराेनावरील उपचारांसाठी दिल्लीत 20 जून राेजी दरनिश्चिती करण्यात आली; पण त्यात विमा कंपन्यांबाबत काही उल्लेख नसल्यामुळे बिलातील फरकाची रक्कम रुग्णांना त्यांच्या खिशातून द्यावी लागत आहे.दिल्लीतील एका खासगी रुग्णालयात भरती झालेल्या गिरीश कुमार अग्रवाल यांच्या अंदाजित बिलामध्ये विमा कंपनीने साठ टक्के कपात केली आहे.