खर्च हाेऊनही ‘जलयुक्त शिवार’ याेजनेचा अपेक्षित फायदा नाही

 

मुंबई, 15 सप्टेंबर (आ.प्र.) राज्यातील पूर्वीच्या भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने राबविलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ याेजनेवर महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. पाणी साठविण्यासाठी या याेजनेचा कमी उपयाेग झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.महालेखा परीक्षकांचा हा अहवाल राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आला. ‘जलयुक्त शिवार’ याेजनेवर 9,633.75 काेटी रुपयांचा खर्च हाेऊनही पाणी साठविणे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी त्याचा फारसा फायदा झाला नसल्याचे हा अहवाल सांगताे. राज्यात 2014-19 याकाळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेवर असताना ही महत्त्वाकांक्षी याेजना राबवविण्यात आली हाेती. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा हेतू त्यामागे हाेता.2015-19 याकाळात पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले हाेते.मात्र, या याेजनेच्या अंमलबजावणीत पुरेशी पारदर्शकता नसल्याचे, तसेच संबंधित विभागाने देखरेखीकडे दुर्लक्ष केल्याचे ताशेरे ‘कॅग’ने अहवालात ओढले आहेत. जानेवारी ते डिसेंबर 2019 याकाळात करण्यात आलेल्या पाहणीचा अहवाल यंदाच्या जूनमध्ये सादर करण्यात आला.‘जलयुक्त शिवार’ याेजनेंतर्गत 22 हजार 586 गावांचा समावेश करण्यात आला हाेता आणि 6.41 लाख कामे सुरू करण्यात आली हाेती. त्यातील 6.30 लाख (म्हणजे 98 टक्के) कामे पूर्ण झाली. या कामांसाठी 9,633.75 काेटी रुपये खर्च करण्यात आले. तपासणीसाठी ‘कॅग’ने निवडलेल्या 120पैकी 83 गावांमध्ये जलसंधारणाची स्थिती असमाधानकारक आढळली. गावांमधील पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्याचा या याेजनेचा हेतू असला, तरी तसे झाले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पाणी साठविण्याच्या नियाेजनापेक्षा कमी काम झाल्यामुळे 83पैकी 37 गावांमध्ये पाण्याची टंचाई हाेती. 37पैकी 25 गावांमध्ये ही तूट वीस ट्न्नयांपेक्षा जास्त हाेती. कामांच्या प्रगतीबाबत पाक्षिक अहवाल जिल्हा प्रशासनाला मिळाले नाहीत. कामाच्या देखभालीच्या खर्चाबाबतही ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले आहेत. याेजना झालेल्या गावांनी देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च करण्याचे याेजनेत प्रस्तवित असूनही 120पैकी एकाही गावाने त्यासाठी उपकर (सेस) लावला नव्हता, असे स्पष्ट करण्यात आले. नगदी पिकांखालील जमिनीचे प्रमाण अनेक गावांमध्ये वाढल्याचे आणि 80 गावांपैकी 19 गावांमध्ये जलसंधारणाचे प्रमाण तेवढेच राहिल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. जव्हार आणि माेखाडा तालु्नयांतील कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.याेजनेच्या अंलबजावणीत पारदर्शकता राहावी म्हणून सुरू असलेल्या कामांचे फाेटाे अपलाेड न केल्याचे ताशेरे ‘कॅग’ने अधिकाऱ्यांवर ओढले आहेत.

‘हा अहवाल म्हणजे दाेषाराेप नसून, नेहमीप्रमाणे अहवालात सुचविलेल्या सुधारणा आहेत. राष्ट्रीय लाेकशाही आघाडी सरकारला आणखी कार्यकाळ मिळाला असता, तर ही याेजना अधिक यशस्वी झाली असती,’ अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.