लॉकडाऊन काळातही देशात भ्रष्टाचाराचा विषाणू जोमात

मुंबई, ३१ जुलै (वि.प्र.) : 'कोव्हिड-१९'चा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी अहोरात्र झटत असलेल्या सरकारला भ्रष्टाचाराचा विषाणू रोखण्यात मात्र फारसे यश येत नसल्याचे आकडेवारीतून दिसते. राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अधिकृत संकेतस्थळावर यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. भारतात आणि महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढत असल्यामुळे सरकारी यंत्रणा अहोरात्र धावपळ करत आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा उपाय अमलात आणला गेला; पण सरकारी 'बाबूं'च्या भ्रष्टाचारात कोठेही कमी नाही. त्यांना जणू कोणतेही लॉकडाऊन नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढत आहेत. 'एसीबी'ने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, यावर्षीच्या मार्चपासून आतापर्यंत  भ्रष्टाचाराच्या दोनशेपेक्षा जास्त तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र, गेल्या वर्षीच्या मार्च ते जुलै या काळातील ३४२ तक्रारींपेक्षा हे प्रमाण कमी आहे. पण दोनशेपेक्षा जास्त तक्रारी दाखल होणे याचा अर्थ भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. या यादीमध्ये ८१ तक्रारींसह पोलिस खाते अव्वल क्रमांकावर असून, लॉकडाऊन सुरू असतानाच्या काळात या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ८० प्रकरणांसह महसूल खाते दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांच्या आरोपांवरून ११७ पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, महसूल खात्याच्या १११ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या यादीत पुणे प्रथम क्रमांकावर असून, जानेवारीपासून ८६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. ५० प्रकरणांसह नागपूर दुसऱ्या आणि दहा प्रकरणांसह मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. केंद्र सरकारने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीचा फारसा उपयोग झाला नसल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते  कमलाकर शेणॉय यांनी व्यक्त केले. या दुरुस्त्यांमुळे या कायद्यातील पायाभूत उद्दिष्टे निकामी झाल्याचे ते म्हणाले. लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते आपले काम व्यवस्थित करत असल्याच या खात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.