सेक्शन १३८ मधील प्रस्तावित बदल म्हणजे वाघाचे दात काढण्याचा प्रकार
Total Views |
पुण्यातील वरिष्ठ वकील बी. एस. भोगल यांचा बदलांवर घणाघात
'चेक' बद्दलची विश्वासार्हता आणि गांभीर्य कमी न करण्याचा सल्ला
कायद्याचा धाक राहिला नाही तर व्यवहार करणे अवघड होईल
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट सेक्शन १३८ आणि १३३ (१) या कायद्यात सुधारणा करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. परंतु, या सुधारणा करतानाच जो पक्षकार पीडित आहे, त्याला अधिक सवलती असाव्यात आणि तो कायदा तयार करण्यासाठी त्याला जी काही शक्ती प्रदान करण्यात आली होती, ती कायम ठेवली जावी, असे वरिष्ठ वकील एड. बी. एस. भोगल यांनी म्हटले आहे. त्यातील सुधारणा या कायदा तयार करण्यामागील मूळ हेतूला धक्का देणाऱ्या नसाव्यात. या कायद्याचा धाक कायम राहणे आणि चेक बद्दल अर्थव्यवस्थेमध्ये जी विश्वासार्हता आहे ती टिकवून ठेवणे जास्त महत्वाचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. दै. संध्यानंदचे वरिष्ठ वार्ताहर स्वप्निल बापट यांनी घेतलेल्या त्यांच्या मुलाखतीचा हा संपादित भाग.
प्रश्न : सेक्शन १३८ या कायदेशीर तरतुदीचे महत्व काय आहे आणि त्यातील बदलांचा काय परिणाम होऊ शकतो..?
उत्तर : सेक्शन १३८ - निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट हा कमर्शियल ट्रॅन्झॅक्शन्स पॉवरफुल करण्यासाठी आणि व्यापारी कम्युनिटीमधील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी फारच महत्वाचा आहे. व्यापारी किंवा इतरही 'चेक' जो काही व्यवहार करतात, किंवा पैशांची देवाणघेवाण करतात, माल सप्लाय करतात, घर भाडे देतात, पोस्ट डेटेड चेक्स देतात त्याला विश्वासार्हता मिळवून देण्यासाठी या सेक्शनचे महत्व आहे. जे काही व्यवसाय चालतात, व्यवहार होतात, त्याला 'चेक'मुळे एक प्रकारची सुरक्षितता मिळत असते, शिवाय, १३८ सेक्शनमुळे 'चेक' ला देखील एकप्रकारची सामाजिक पत/प्रतिष्ठा मिळालेली आहे, हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे.
प्रश्न : दोन वर्षांपूर्वीच या कायद्यात काही सुधारणा झाल्या होत्या ना..?
उत्तर : निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट मध्ये २०१८ साली ज्या सुधारणा करण्यात आल्या होती. त्यातील १४३ (ए) आणि १४८ ही सुधारणादेखील महत्वाची आहे. तोपर्यंत हा कायदा अधिकाधिक मजबूत असला पाहिजे, असाच विचार झालेला होता. त्यामुळे आत्ता ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या मूळ हेतूशी विरोधाभासी आहेत, असे वाटते. 'चेक' ही एक प्रकारची सेक्युरिटी आहे. कमर्शियल ट्रॅन्झॅक्शनवर विश्वास निर्माण करणारी ही गोष्ट आहे. 'चेक' म्हणजे गॅरंटी असते. तो 'चेक' पास झाला नाही तर मी 'चेक' देणाऱ्यावर केस करु शकतो, हा 'चेक'च्या मनातील विश्वास आहे, त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करताना त्या गॅरंटीला, विश्वासाला धक्का लागणार नाही, हे पाहाणं महत्वाचं आहे.
प्रश्न : लॉकडाऊनमुळे व्यापार बंद आहे. अशा स्थितीत चेक भरणे किंवा त्यांची वसुली होणे शक्यच नाही. अशा परिस्थितीत गुन्हे दाखल होतील, त्याचे काय..?
उत्तर : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आत्ताच्या परिस्थितीत काही अत्यावश्यक सेवा वगळता बाकी व्यवहार थांबलेले आहेत. जे काही काम सुरु आहे, तेही कमी क्षमतेने होत आहे. आता अनलॉक केले तरीही त्यामुळे कोरोना लगेच संपणार नाही. हे लक्षात घेता आत्ताच्या अशा परिस्थितीत चेक बाऊन्स झाला तर तेवढे आपण एकवेळ समजू शकतो. पण, ही सवलत कायमस्वरुपी असता कामा नये, असे मला वाटते. त्यामुळे डीक्रिमिनलायझेशन हा शब्द ठीक आहे, पण, त्याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही, याचीही तरतूद असायला हवी. त्या दृष्टीने सेक्शन १३८ मधील बदल हे काही ठराविक कालावधीपुरतेच असले पाहिजेत, असे मला वाटते.
प्रश्न : इज ऑफ डूइंग बिझनेस साठी असे काही बदल करणे आवश्यक आहे, असे सरकारला वाटते आहे. त्यासाठी या सुधारणा गरजेच्या असतील का..?
उत्तर : केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर धोरणानुसार डीक्रिमिनलायझेशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट असा मुद्दा आहे. सेक्शन १३८ हा एकच नाही तर असे सुमारे १९ कायदे आहेत, ज्यामध्ये सुधारणा सुचवल्या गेल्या आहेत. त्यामध्ये, ढोबळ मानाने असे म्हटले आहे की, व्यवसायात काही लायबिलिटी निघाली तर ती सिव्हील कोटात जाऊन रिकव्हर करावी. मइज ऑफ डूइंग बिझनेसमसाठी ही सुधारणा असू सेक्शन १३८ मधील प्रस्तावित बदल म्हणजे वाघाचे दात काढण्याचा प्रकार शकते, शिवाय, वर्क लोड कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातूनही याकडे पाहता येईल. कारण, २१३ लॉ कमिशनचा रिपोर्ट असं सांगतो की, २० टक्के लिटिगेशन हे फक्त चेक बाऊन्स केसेसच्या असतात. त्यामुळेच मला असे वाटते की सुधारणांमागील उद्देश जरी चांगला असला तरीही मी याच्याशी सहमत नाही. कारण, सेक्शन १३८ चा मूळ हेतूच मुळी वेगाने आपले पैसे वसूल करण्याचा आहे. सहजपणे आपले पैसे वसूल करता यावेत, हाच त्या कायद्याचा पाया आहे. पण, जर हेच प्रकरण सिव्हील कोटात चालवले तर त्याला उशीर होत जाईल आणि त्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान होऊ शकते.
चेक बाऊन्स झाला तर कोणती शिक्षा आहे..?
आपण चेक दिला आणि जर तो बँकेत बॅलन्स नसल्यामुळे बाऊन्स झाला तर त्याची रक्कम अदा करावी लागते. सेक्शन १३८ नुसार त्या व्यक्तीवर क्रिमिनल अ‍ॅक्शन होऊ शकते. कोर्ट अशा पद्धतीच्या प्रकरणांमध्ये चेकमधील उल्लेख केलेल्या रकमेच्या दुप्पट रकमेइतका दंड आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देऊ शकते. दोन्हीही शिक्षा एकाचवेळीदेखील होऊ शकतात. त्यातील मूळ खर्च आणि खटल्याचा खर्च वगळता बाकी रक्कम सरकारजमा होत असते. चेकवर लोकांचा विश्वास असतो एखाद्या व्यक्तीने चेक दिलेला आहे. पण, त्या तारखेला जर त्याच्या अकाऊंटमध्ये पैसे शिल्लक नसतील आणि त्या कारणामुळे जर चेक परत आला तर त्यावर कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. त्यासाठी दीर्घ प्रक्रिया आहे. पण, अशा कायदेशीर प्रक्रियेच्या भीतीमुळे किंवा या मुद्द्यावर आपण न्यायालयात दाद मागू शकतो, हा विश्वास नागरिकांच्या मनात निर्माण करणारा हा कायदा आहे.
प्रश्न : क्रिमिनल कोट आणि सिव्हिल कोट यामध्ये खटला चालण्यामुळे नेमका काय फरक पडतो..?
उत्तर : माझा अनुभव असे सांगतो की, एकतर सिव्हिल मॅटर हे खूप वर्षे चालते. त्या मार्गाने पैसे मिळवणे हे अजिबाबतच सोपे नाही कारण ती खूप मोठी प्रक्रिया असते. शिवाय, १० टक्के प्रकरणातही रिकव्हरी होत नाही. पैसे रिकव्हर करण्यासाठी ऑर्डर २१ नुसार जी प्रक्रिया करावी लागते ती खूपच लांबते आणि निकाल लागल्यानंतरही आपल्या हक्काचे पैसे मिळायला सुमारे ३ ते ४ वर्षे सहज लागू शकतात. त्या तुलनेत जर क्रिमिनल केस चालली तर सामान्य माणूस हा अशा केसेसला घाबरतो आणि पैशांची वसुली वेगाने होऊ शकते, असे मला वाटते.
प्रश्न : कायद्याचा धाक राहायला हवा, असे आपण म्हणत आहात.. ते कशासाठी..?
उत्तर : माझ्या मते सेक्शन १३८ च्या डीक्रिमिनलाईजेशनमुळे या कायद्याचा धाकच कमी होईल. त्याचे गांभीर्यच कमी होऊन जाईल. शिवाय, हा कायदा विरोधाभासी आहे, असे मला वाटते. कारण, एकीकडे सरकार म्हणतं की, बिझनेस ट्रॅन्झॅक्शन्स ऑनर झाले पाहिजेत. म्हणजेच, चेक ऑनर झाले पाहिजेत. पण, जर त्याचा काही धाकच राहिला नाही तर चेकना किंवा व्यावसायिकांनाही व्यवहार करणं अवघड होईल. आपण हे लक्षात घ्या की, सामान्य माणूस क्रिमिनल केसेस ला घाबरतो. कारण, एकदा का क्रिमिनल केस झाली की त्याचा परिणाम इतरही गोष्टींवर होत असतो. म्हणून, तो चेक बाऊन्स होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतो. त्यामुळे कायद्याचा तसा धाक राहायला हवा, असे मला वाटते.
सुधारणा करताना हे लक्षात घ्यायला हवे -
सेक्शन १३८ जे डीक्रिमिलनायझेशन करु नये किंवा ते ठराविक कालावधीसाठीच करावे. सेक्शन १३८ मध्ये १ मार्चपासून पुढील काही महिन्यांसाठी दंड किंवा शिक्षेची तरतूद वगळावी पण ती कायमस्वरुपी रद्द करु नये. जर त्यापूर्वीचे चेक असतील तर नेहमीसारखीच केस चालवली जावी. सेक्शन १३८ प्रमाणे जर क्रिमिनल केस दाखल करायची नसेल तर कोर्ट फी २ टक्के कशाला, ती फक्त २ रुपये कोर्ट फी करावी. चेक डिसऑनरचे खटले चालविण्यासाठी वेगळे कोर्ट नको. त्याऐवजी खटल्यातील रक्कम लक्षात घेऊन सिनियर किंवा ज्युनियर डिव्हीजन कोर्टाकडे ती फाईल करावी. सुमारे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे खटले हे ज्युनिअर डिव्हीजन आणि त्यावरील खटले सिव्हील जज (सिनियर डिव्हीजन) यांच्याकडे किंवा अनुभवी अतिरिक्त अथवा मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे चालवण्यासाठी दिले पाहिजेत. अशा प्रकारच्या खटल्यातील निर्णय हे ६ महिन्यात देणे बंधनकारक करावे, सोबतच जास्तीतजास्त फक्त २ वेळा एडजर्नमेंट मिळेल, अशी तरतूद करावी. खटला संपवण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी आणि ती जास्तीतजास्त १२ महिन्यांपर्यंतच वाढवता यावी. डीक्रिमिनलायझेशन करायचे नसेल तर आरोपींना २० टक्के रकमेऐवजी ५० टक्के रक्कम कोर्टाकडे जमा करायला सांगितले पाहिजे.
प्रश्न : चेक वटला नाही तरीही चालेल, अशी वृत्ती यामुळे वाढू शकते आणि त्याचा काय परिणाम प्रत्यक्ष व्यापारावर होऊ शकतो..?
उत्तर : एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, चेक हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. ती एक प्रकारची गॅरंटी असते. सर्वसामान्य लमचेकमांचा त्यावर विश्वासही आहेच. बिझनेस हाऊसेस, प्रायव्हेट लेंडर्स, बँका, एमएसएमई या सगळ्यांकडे चेकने व्यवहार होतात. काही चेक कर्ज घेतल्यानंतर पोस्ट डेटेड चेक देतात. पण, जर त्यातील क्रिमिनल ची तरतूदच काढून घेतली तर देणेकरण्याची लायबिलिटीच संपून जाण्याची भीती आहे. शिवाय, असेही होईल की काही व्यावसायिक हे चेकऐवजी संपूर्ण रक्कम आधी जमा करुन घेतल्याशिवाय माल सप्लाय करणार नाहीत किंवा काही देव-घेवच करणार नाहीत. कारण, पोस्ट डेटेड चेक वरील विश्वासच संपलेला असेल.
प्रश्न : सेक्शन १३८ चे डीक्रिमिनलायझेशन केले तर इतर कोणत्या गोष्टी बदलाव्या लागतील, असे वाटते..?
उत्तर : मला वाटते की अशा प्रकरणातील कोर्ट फी आधी कमी करायला हवी. सेक्शन १३८ मधील आणखी एक मुद्दा म्हणजे अशा केसेस फाईल करण्यासाठी पूर्वी फक्त २ रुपये कोर्ट फी लागत असे. कारण ते क्रिमिनल मॅटर आहे. त्यात सुधारणा होत ती रक्कम आधी १० रुपये, मग २०० रुपये आणि आता चेकवरील रकमेच्या २ टक्के झाली. ही कोर्ट फी जास्तीतजास्त रु. १,५०,००० एवढी आहे. म्हणजे, एकीकडे सरकार रेव्हिन्यूचा विचार करत आहे तर दुसरीकडे सुधारणा करुन हे मॅटरच सिव्हिलमध्ये पाठवत आहे. माझ्या मते जर ते मॅटर क्रिमिनल राहणारच नसेल तर मग या प्रकरणाची कोर्ट फी ही पूर्वीप्रमाणेच फक्त २ रुपये करावी. ती दोन टक्के नकोच.
प्रश्न : सरकारचा मूळ हेतू लक्षात घेतला तर मग कशापद्धतीने हे डीक्रिमिनलायझेशन करता येऊ शकते..?
उत्तर : चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात आरोपींनाच अनेक सवलती मिळाल्यासारखे वाटते. त्यांच्यासाठी खूपच सेफगार्डस् आहेत. अगदी फायनल हिअरिंगपूर्वी त्यांनी पैसे जमा केवले तरीही ती केस संपते, हे आपण पाहतो. मग, तशी थोडी सवलत जो पक्षकार पीडित आहे, त्याच्यादृष्टीनेही असावी. म्हणून मला वाटते की, असे खटले हे डीक्रिमिनलाईज करु नये. आणि फारच निकडीचे असेल तर तशी तरतूद किंवा सुधारणा ही काही ठराविक काळापुरती करावी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इन्सॉल्वन्सी अँड बँक्रप्सी एक्टमध्ये सेक्शन ५ आणि ७ यामध्ये (कोरोना सुरू असेपर्यंत) ठराविक कालावधीसाठी जशी स्थगिती दिली आहे तशीच ती सेक्शन १३८ साठी दिली जावी असे मला वाटते. आणि सुधारणा करताना जर निश्चित अशा कालावधीचा उल्लेख नसेल तर जो चुकीचं काम करत आहे, त्यालाच सवलती दिल्यासारखं होईल आणि ते गैरफायदा घेऊ शकतील. म्हणूनच मला वाटतं की, बिझनेस व्हायबेलिटी लक्षात घेता, चेकचं महत्व लक्षात घेता डिक्रिमिनलाईज करु नये.
प्रश्न : तुम्ही असं म्हणता की आरोपींनाच अधिक सवलती दिल्यासारखे होते.. तर मग त्या सवलती द्यायच्या नसतील आणि तक्रारदाराला थोडा दिलासा मिळावा, असे वाटत असेल तर काय बदल करायला हवा..?
उत्तर : सिव्हिल कोर्टातील कामकाजात समरी सूटमध्ये अशी तरतूद असते की, त्यामध्ये नोटीस फॉर अपिअरन्स दिली जाते. त्यासाठी दहा दिवसात कोर्टात हजर व्हावे लागते. समन्स फॉर जजमेंट काढल्यानंतर दहा दिवसात हजर व्हावे लागते. पण, कोर्टात मॅटर लढण्याचा अधिकार मिळत नाही. त्यासाठी वेगळा अर्ज करावा लागतो. खटल्यातील आरोपींना बचाव करण्याची परवानगी देण्यापूर्वी कोर्टाने आरोपींना खटल्याची योग्यता विचारात घेऊन २० ते ५० टक्के रक्कम जमा करण्यास सांगितले पाहिजे. प्रोसिजर अंडर ऑर्डर ३७ ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर कोर्ट, अशा प्रकरणात फॉलो करायला हवी, जेणेकरुन अनावश्यक डिफेन्स कोर्टापुढे येणार नाही आणि अशा परिस्थितीत कोर्ट रॅशनलाईज करेल की, कोर्टात लढायला परवानगी द्यायची की नाही. अपील दाखल करण्यासाठी चेकच्या सुमारे ५० टक्के रक्कम ही न्यायालयामध्ये जमा केली पाहिजे. सुप्रिम कोटामध्ये जशी स्पेशल लीव्ह पिटीशन, म्हणजे, अपील करण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे ठरवूनच मग पुढची प्रक्रिया केली जाते, तसेच याही बाबतीत करावे.
पत्ता : अ‍ॅड. बी.एस. भोगल,
दुसरा मजला, लुणावत प्लाझा, शिवाजी पुतळ्यासमोर,
शिवाजीनगर, पुणे ४११००५, फोन : (०२०)२५५३३१६९