कोरोनाच्या संकटाने आपल्या अर्थव्यवस्थेला ठप्प केले आहे. कल्याणकारी सरकारचे अधिकारी परकीयांची भाषा बोलत आहेत. कदाचित त्यांच्यातील आपलेपणा आधीच नाहीसा झाला आहे. आता आयुष्य रुळावर आणण्यासाठी सरकारला नव्या पद्धतीने विचार करावा लागेल. खूप काही बदलले जाईल असे आता वाटत नाही. आता तर जो जेथे आहे, तेथे त्याच्याच आधारावर नवीन नियम, मापदंड लोकांना स्वत:च निश्चित करावे लागतील. जे गावात आहेत, त्यांना अर्थव्यवस्थेशी कशा प्रकारे जोडले जावे, हे ठरवावे लागेल. शहरांमधून जे पलायन झाले, त्यावर मार्ग काढण्यासाठी उपायही शोधावे लागतील. सरकारनेही भारतीय ओळख कायम ठेवण्याचा प्र्रयत्न करायला हवा. आज तर आपले हे तथाकथित सरकार आणि कायदा दोन्हींनी परदेशी भाषेचे आवरण घेतले आहे. शेती आणि पशुपालन हेच आपल्या गावांचा आर्थिक कणा आहेत. संपूर्ण देशात राजस्थान हेच एक असे राज्य आहे, जेथे खूप मोठ्या प्रमाणात पशुपालन होते. येथूनच संपूर्ण देशाला गायी, मेंढ्या, घोडे आणि उंट इत्यादी पशू मिळतात.
युरोपातील अनेक देशांमध्ये हॉलंड, स्वीडन, स्वित्झर्लंड या देशांमधील डेअरी इंडस्ट्रीचा योग्य प्रकारे अभ्यास करायला हवा. आता तर तेथे सर्व धोरणे शेतीसाठीच बनविण्यात आली आहेत. आपल्या येथे संपूर्ण गंगानगर, हनुमानगढ आणि नहरी या प्रदेशात लोक केशराची शेती करीत आहेत. जर आपण नेहमीप्रमाणे आपली परंपरागत शेती केली तर जगात त्याची मागणी सतत वाढत असल्याचे दिसेल.
पिके कमी झाली तर किंमतही चांगली मिळेल. कीटकनाशक, स्वस्त कर्ज, बँकांना व्याज आणि शेती विमा अशा साऱ्या मायाजालापासून आपण मुक्त होऊ शकतो. शेतीबरोबरच जर डेअरीसुद्धा असेल तर निसर्गाला अनुकूल सुरक्षा व्यवस्थाही होईल. वृक्षारोपण ही एक चांगली मोहीम ठरू शकते. सरकार परदेशी बाभूळ पेरत आहे. आपण आपल्या प्रदेशानुसार फळे किंवा औषधी झाडे लावली पाहिजेत. जूली फ्लोराला उखडण्यासाठी मोहीम चालवायला हवी. ते पाणी आणि जमीन दोघांचाही शत्रू आहे. त्याला पशूही खात नाहीत आणि ते सावलीही देत नाहीत. पश्चिम राजस्थानमध्ये तर पाऊस खूपच कमी होतो. एक कारण हेसुद्धा आहे; कारण की येथील पशू चांगले असतात. गावांच्या उत्पन्नाचा आधार खानदानी कामे राहिली आहेत. त्यांना पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात प्रत्येक माणसासाठी एक सन्मानजनक काम उपलब्ध असेल.
असे दिसून येते की, शिक्षणाने आपल्याला जी स्वप्ने दाखविली त्याचा परिणाम तरुण पिढी निरुपयोगी होण्यात झाला. उदाहरणार्थ, गावातील कुंभाराचा मुलगा घरातील बचत संपवून शिक्षणासाठी गेला. त्याला नोकरी मिळाली नाही आणि चाकावर बसणे त्याला आता कमी दर्जाचे वाटते. अशा प्रकारे तो निरुपयोगी ठरला. कोणालाही त्याच्या स्थितीविषयी तळमळ वाटणार नाही. शिक्षणामुळे त्याची डिग्निटी तर वाढली; पण त्याला काम दिले नाही.
आपला देश कलागुणांचे माहेर आहे. गावोगावी म्युझियम आहेत. भौगोलिक परिस्थितीनुसार त्यांची कलात्मक श्रेष्ठता ठरते. निसर्गच आपले पोषण करतो आणि आपल्याला स्वस्थ ठेवतो. शिक्षणाने मनुष्याला कर्ता बनवून त्याच्यामागे पोटाची काळजी लावली आहे. बस्स! हाच जीवनातील सर्वांत मोठा आजार आहे. आपण या भुकेल्या, अभावग्रस्त किंवा दरिद्री मानसिकतेमधून बाहेर यायचे आहे. गरीब माणूस कमीत कमी आशीर्वाद तर देतोच, पण सुशिक्षित आशीर्वाद देणे शिकत नाही आणि आशीर्वाद देण्याची इच्छाही ठेवत नाही. म्हणून ते आयुष्यभर त्रासलेले दिसतात. जर कोणी त्यांना विचारले की, तुम्ही पैसे का कमावू इच्छिता? तर कदाचित याचे उत्तरसुद्धा जीवनाशी निगडित नसेल. आता नवीन भारतात जीवन उपयोगी झाले पाहिजे. मातीला ओळख द्यायची आहे. कर्मयोग आणि भक्तीयोगाचे पालन करायचे आहे. मानवतेची प्रतिष्ठा वाढवायची आहे. आज ज्याप्रकारे प्रवासी कामगारांना रस्त्यावरून पायी चालायला लावून अपमानित केले जात आहे, जे राजकीय नेत्यांची प्यादी होऊन कंटाळले आहेत, त्यांना या त्रासातून बाहेर यायचे आहे. आपले हे प्रवासी कामगार आता गावांमध्येच राहतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करतील.
आज जे काही बदललेले दिसत आहे त्याला निसर्गाने दिलेला इशारा समजले पाहिजे. बुद्धिमत्तेच्या अहंकारामुळे देशाचा आत्मा दिसत नाही. आपण आतापर्यंत कोणा कृषी अधिकाऱ्याला क्षेत्रानुसार पिकांची योजना आखताना, दुष्काळात शेतकऱ्यांची मदत करताना किंवा विमा कंपन्यांच्या वर्चस्वापासून संरक्षण करताना पाहण्यात आले नाही.
देशातील गावांचे भले होण्यासाठी सरकारी योजनांना रस्त्यातच लुटणे बंद झाले पाहिजे. सरकारी अधिकाऱ्यांना मातीशी निगडित करणे आवश्यक आहे. गावांमध्ये जर आधुनिक साधनांनी शेती केली गेली, तर तेथे आजही खूप संधी आहेत. आज गावांमध्ये केवळ ५% शेतकऱ्यांकडेच ट्रॅक्टर आहे, केवळ २% पेक्षा कमी शेतकऱ्यांकडे पॉवर टिलर आहे. त्याचबरोबर एक टक्यांपेक्षा कमी शेतकऱ्यांकडे स्प्रिंकलर आहेत. आणि केवळ दीड टक्यांपेक्षा कमी शेतकऱ्यांच्याजवळ ड्रिप सिंचन सिस्टिम आहे. या गोष्टींना लक्षात घेतले, तर गावांमध्ये शेतीच्या कामांसाठी अजूनही खूपच स्कोप आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी गावातील नैसर्गिक साधनांचा संपूर्ण वापर होणे आवश्यक आहे. तसेच त्यासाठी स्थानिक लोकांच्या गरजांच्या आधाराने कुटीर उद्योगांना प्राधान्य देण्याची दूरगामी योजना तयार केली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ शकेल. नवीन रोजगार निर्माण केले जाऊ शकतील.
शहरांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक लोकांजवळ गावी त्यांची स्वत:ची जमीन आहे. पण इतकी कमी आहे की, केवळ पारंपरिक शेती करून कुटुंबाची उपजीविका चालू शकत नाही. पण, जर शेतीच्या बरोबरच इतर संबंधित कामे जसे मासेपालन किंवा डेअरीची कामे जोडली, तर या अतिरिक्त उत्पन्नाने ते चांगले आणि सुखी जीवन जगू शकतात. आता सरकारने मनरेगासाठी ४०,००० करोड रुपयांच्या अतिरिक्त रकमेची तरतूद केली आहे. या अकुशल मजुरांसाठी योजना चांगली आहे; पण अर्धकुशल किंवा कुशल कामगारांसाठी सुद्धा याच प्रकारची योजना ग्रामीण किंवा शहरी भागांमध्ये सुरू करता आली तर लोकांना गावातच काम मिळणे अवघड होणार नाही. गावातील कोणीही व्यक्ती शहरात या आशेने जातो की, त्याला तेथे पिण्याचे स्वच्छ पाणी, चांगली हेल्थ सव्र्हिस आणि चांगले शिक्षण मिळेल. पण, जर त्याच्या ग्रामीण क्षेत्रातच किंवा गावाच्या जवळच्या प्रदेशात या सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध केल्या गेल्या, तर रोजगाराच्या व्यतिरिक्त त्याचे शहरात जाण्याचे मोठे कारण समाप्त होईल. देशभरातील मोठ्या शहरांमधून जे लाखो मजूर आता गावी पोहोचले आहेत, त्यांच्यापैकी कमीतकमी ६०% तर आता गावांमध्येच सेटल्ड होतील.