सहकारी हाऊसिंग सोसायट्यांना आयकर कायदा लागू होतो

सहकारी हाऊसिंग सोसायटीची स्थापना ही सहकारी कायद्याखाली सहकार तत्वावर झालेली असते. कुठलाही व्यवसाय करणे किंवा नफा कमावणे हा त्यामागे उदेश नसतो. त्यामुळे सहकारी हाऊसिंग सोसायटीस आयकर कायदा लागू नसतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. तसेच सहकारी हौसिंग सोसायटीचे संचालक मंडळ हे सर्व सभासदामधून निवडून आलेले व सामजिक बांधिलकीतून काम करणारे लोक असतात. त्यामुळे त्या सर्वांना सर्व कायद्यांची माहिती असेलच असे गृहीत धरता येणार नाही. सहकारी हौसिंग सोसायटीचे आयकर कायद्याप्रमाणे स्टेटस हे सहकारी संस्था किंवा असोसिएशन ऑफ पर्सन्स असते. 

सहकारी हाऊसिंग सोसायटीने PAN घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. PAN घेतल्याशिवाय संस्थेस कुठल्याही बँकेमध्ये खाते उघडता येत नाही. तसेच कुठलीही गुंतवणूक करताना PAN ची आवश्यकता असते. सहकारी हाऊसिंग सोसायटीस आवश्यक तिथे टी डी एस कापणे आवश्यक असते तसेच टी डी एस रीटर्न भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संस्थेस TAN असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहकारी हाऊसिंग सोसायटीने ३० सप्टेंबरपूर्वी आपले आयकर रीटर्न भरने बंधनकारक आहे. त्यासाठी उशीर झाल्यास दंड लागू आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत उशीर झाल्यास रु ५००० व त्यापुढे व उशीर झाल्यास रु १०००० दंड लागतो. पण जर संस्थेचे करपात्र उत्पन्न रु ५००००० पेक्षा कमी असेल तर हा दंड रु १००० फक्त लागू आहे. सहकारी हाऊसिंग सोसायटीचे करदायित्व जर रु १०००० पेक्षा जास्त असेल तर संस्थेस अग्रिम कर भरावा लागतो. हा कर १५ जून पूर्वी १५%, १५ सप्टेंबरपूर्वी ३०%, १५ डिसेंबर पूर्वी ३०% व १५ मार्चपूर्वी १५% भरावा लागतो. 

संस्थेसाठी रु १०००० पर्यंत १०%, रु १०००१ ते २०००० पर्यंत २०% व त्यापुढे ३०% असे आयकर दर आहेत. संस्थेचे करपात्र उत्पन्न रु १ कोटी पेक्षा जास्त असेल तर १२% सरचार्ज व ३ % शिक्षण उपकर लागू आहे. सहकारी हाउसिंग सोसायटीचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र कायदे आहेत. उदा. महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० लागू आहे. सहकारी हाऊसिंग सोसायटी जर कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय करत नसेल तर त्या संस्थेस आयकर कायद्याप्रमाने स्वतंत्र कलम ४४ एबी प्रमाणे लेखापरीक्षण करणे गरजेचे नाही. परंतु जर कुठला व्यवसाय करत असेल तर माझ्या मते आयकर कायद्यातील लेखापरीक्षण लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे कुठलाही मनुष्य स्वत:सोबत व्यवहार करून नफा कमवू शकत नाही. त्याप्रमाणे संस्था व तिच्या सभासदांमध्ये झालेल्या व्यवहारातून संस्था नफा कमावते असे म्हणता येत नाही कारण सर्व सभासद मिळून संस्था तयार होत असते. त्यामुळे सभासद व संस्था यांच्यामध्ये झालेल्या व्यवहारातून जर संस्थेस काही नफा झाला तरी त्यावर आयकर लागू होणार नाही. 

हे चार्जेस संस्थेच्या सभासदाकडून घेतले जातात तसेच संस्थेच्या कॉमन खर्चासाठी वापरले जातात. त्यामुळे इथे Mutuality

 कन्सेप्ट लागू होते. 

हे चार्जेस संस्थेच्या सभासदाकडून घेतले जातात तसेच संस्थेच्या कॉमन खर्चासाठी वापरले जातात. त्यामुळे इथे Mutuality कन्सेप्ट लागू होते. परंतु जर संस्था काही व्यावसायिक कामे करत असेल आणि सभासद सोडून इतर लोकांकडून पार्किंग चार्जेस घेत असेल तर ते करपात्र उत्पन्न पकडले जाईल . 

जाहिरात होर्डिंग्जपासून मिळवलेले उत्पन्न हे १००% करपात्र असेल व त्यासाठी काही खर्च होत असेल तर तो वजावट मिळेल.

जर संस्थेस टॉवर भाडे मिळत असेल तर ते ळपलोश षीो र्हेीीशीिेशिीीूं या हेड खाली करपात्र होईल . त्यास Income From House Property ३०%  Standard वजावट मिळेल. जर त्यासाठी संस्थेने कुठलेही कर्ज घेतले असल्यास त्याचे व्याज नियमाप्रमाने वजावट मिळेल . 

संस्थेस विविध गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याज हे Income From Other Source या हेड खाली करपात्र होईल. सहकारी हाऊसिंग सोसायटीस आयकर कायद्याच्या कलम ८० पी चा फायदा असून त्याप्रमाणे वजावट मिळेल. कलम ८० पी (सी) प्रमाणे करपात्र उत्पन्नातून रु ५००००/- पर्यंत वजावट मिळेल. तसेच आयकर कायद्याच्या कलम ८० पी (डी) प्रमाणे एका सहकारी संस्थेने दुसऱ्या सहकारी संस्थेपासून मिळवलेले व्याजाचे किंवा लाभांशाचे उत्पन्न वजावट मिळते. इथे सहकारी संस्थेपासून हे शब्द अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे फक्त सहकारी संस्थेमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर कलम ८० पी (डी) प्रमाणे वजावट मिळेल व इतर बँकापासून मिळवलेल्या व्याजास वजावट मिळणार नाही.

Vice Chairman Pune Branch of WIRC of ICAI  (2020-21)

samparth@gmail.com

9850838461