पूररेषेतील झाेपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्यात यावी

 

पुणे, 20 नाेव्हेंबर (आ.प्र.) : मुठा, मुळा आणि पवना नदीपात्रातील लाल व निळ्या पूररेषेमुळे पुणे आणि पिंपरीचिंचवड शहरातील अनेक झाेपडपट्ट्या बाधित हाेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निळ्या पूररेषेमध्ये येत असलेल्या, परंतु पात्र असलेल्या झाेपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यास मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव झाेपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे.राज्य सरकारकडून 2017 मध्ये पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तर राज्य सरकारने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांची पूररेषा निश्चित करून घेण्याचे आदेश दाेन्ही महापालिकांना दिले हाेते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने 2018 मध्ये मुळा आणि मुठा या दाेन्ही नद्यांच्या पूररेषा निश्चित करण्यात आल्या. निश्चित केलेल्या पूररेषा विकास आराखड्यावर दर्शविण्यात आल्या. त्यामुळे या दाेन्ही नदी काठी असलेल्या अनेक झाेपडपट्ट्या या निळ्या रेषेच्या आतमध्ये येत आहेत.त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला हाेता. दरम्यान, निळ्या पूररेषाच्या आतमध्ये असलेल्या काही झाेपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे दाखल झाले आहेत, तर काही प्रस्तावांवरील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. काही प्रस्तावांना मान्यतादेखील देण्यात आली आहे. परंतु, त्या आता निळ्या पूररेषाच्या आत येत असल्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे.कारण जलसंपदाच्या विभागाच्या निकषानुसार निळ्या रेषेच्या आत येणाऱ्या झाेपडपट्ट्या पुनर्विकासनास पात्र हाेत नाहीत.या पार्श्वभूमीवर एसआरए प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे नुकताच एक प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामध्ये निळ्या रेषेच्या आत असलेल्या, परंतु पुनर्विकासास पात्र असलेल्या झाेपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यास मान्यता देण्यात यावी, असे या प्रस्तावात म्हटले असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.