आदिवासींच्या सरना धर्माला मान्यता देण्याची राजकीय पक्षांची मागणी

 

राजपूर, 18 नाेव्हेंबर (वि.प्र.) : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन यांनी मूळ आदिवासी सरना धर्माला अधिकृत मान्यता देण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे व 83 सदस्य असलेल्या सर्वपक्षीय समितीने या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.या समितीने 2021 मध्ये हाेणाऱ्या आदिवासी गणना दरम्यान फार्ममधील ‘धर्म’ या रकान्यात सरना धर्म लिहिण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. झारखंड राज्यात आदिवासींची संख्या 26% असूनही या मागणीसाठी सरना धर्मगुरू आक्रमक बनले आहेत, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आदिवासींना हिंदू मानताे. संपूर्ण देशात आदिवासींची संख्या 14-15 काेटी असून हे आदिवासी हिंदू नसून ‘निसर्गपूजक’ असल्याचा सरना धर्मगुरू दावा केला असून 2011 च्या आदिवासी जनगणनेत 50 लाख आदिवासींनी ‘धर्म’ या रकान्यात सरना धर्म लिहिण्याचे या आदिवासी धर्मगुरूंचे म्हणणे आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, 9 सप्टेंबर 2018 राेजी गुजरातमध्ये देशभरातील आदिवासी प्रतिनिधींची बैठक झाली हाेती.त्यावेळी 2021 च्या जनगणनेच्या वेळी आदिवासींना धर्म रकान्यात सरना धर्म लिहिण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी केली हाेती. परंतु केंद्र सरकारने अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. या संदर्भात आदिवासींनी आंदाेलन देखील केले आहे. परंतु मागणी अद्यापही मान्य झालेली नाही. या दृष्टीने आता येत्या 6 डिसेंबरला छत्तीसगढमधील रायपूर येथे आदिवासींची राष्ट्रीय परिषद आयाेजित करण्यात आली आहे. ही परिषद निर्णायक ठरण्याची श्नयता आहे. जगातील एकूण आदिवासींपैकी एक तृतीयांश आदिवासी भारतात राहतात. 1951 मध्ये झालेल्या पहिल्या राष्ट्रीय जनगणनेत धर्म रकान्यात ‘आदिवासी’ लिहित असत. 1961 च्या दुसऱ्या जनगणनेत ही तरतूद रद्द करून हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मापैकी एक लिहिण्याची पद्धत सुरू झाली; परंतु आता सरना धर्म हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.