नाॅन काेव्हिड रुग्णांच्या उपचाराचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार सरकारला नाहीत

 

पुणे, 27 ऑक्टोबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क, पुणे) : नाॅन काेविड रुग्णांच्या उपचाराचे चार्जेस ठरविण्याचे अधिकार सरकारला नाहीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. विदर्भ हाॅस्पिटल असाेसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. इंडियन मेडिकल असाेसिएशनने (आयएमए) यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.खासगी हाॅस्पिटलमधील काेविड आणि नाॅन काेविड रुग्णांवरील उपचाराचे चार्जेस राज्य सरकारने निश्चित केले हाेते. त्यातील नाॅन काेविड हाॅस्पिटलमधील चार्जेस निश्चितीविराेधात विदर्भ हाॅस्पिटल असाेसिएशनने न्यायालयात धाव घेतली हाेती. त्या अंतर्गत, एपिडेमिक कायदा 1897 आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट कायदा 2005 नुसार, नाॅन काेविड उपचारांचे चार्जेस निश्चित करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे सांगत, यासंदर्भातील सरकारच्या क्षमतेलाच याचिकेमधून आव्हान देण्यात आले हाेते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात नाॅन काेविड हाॅस्पिटलमधील उपचारांचे चार्जेस सरकार निश्चित करू शकत नाही, हे मान्य करून न्यायालायाने त्याच आशयाचे आदेश शुक्रवारी (23 ऑक्टाेबर) जारी केल्याची माहिती आयएमएने दिली आहे.काेविड आणि नाॅन काेविड अशा दाेन्हीही प्रकारच्या उपचारांसाठीचे चार्जेस सरकार ठरवू शकत नाही, याच आशयाची याचिका स्वतंत्रपणे आयएमए महाराष्ट्रतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ताे खटला सध्या सुरूच आहे. सरकार आणि सरकारच्या प्रतिनिधींशी वारंवार चर्चेची मागणी करून, त्यांच्याकडे म्हणणे सादर केल्यानंतरदेखील त्यांनी काही प्रतिसाद न दिल्यामुळे न्यायालयात जावे लागल्याचे आयएमएचे म्हणणे आहे.आयएमए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डाॅ. अविनाश भाेंडवे म्हणाले, की या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला असे सुचवले आहे की, चार्जेस किती असावेत यासंदर्भात आयएमएसाेबत बैठक घेऊन निर्णय घेतला जावा. आयएमएने प्रत्येक बेडसाठी येणारा खर्च आणि हाॅस्पिटल चालवण्यासाठी करावा लागणारा खर्च, याची माहिती राज्य सरकारला सादर केली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून अजूनही त्यावर काही उत्तर मिळालेले नाही.