राज्यातील सरकारी उपाहारगृहांत आता पोषक आहार बंधनकारक

राज्य सरकारने आपले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या आराेग्याची विशेष काळजी घेण्याचे ठरवले असून, आता सरकारी बैठकांत पाेषक आहाराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानुसार आता बैठका, कार्यक्रम; तसेच उपाहारगृहांत तेलकट पदार्थांवर बंदी घालण्यात आली असून दूध, फळे, अंडी, उकडलेल्या कडधान्यांसारखा आहार बंधनकारक करण्यात आला आहे. संबंधित कार्यालयांच्या खानपान कारारात आराेग्यदायी पदार्थच असायला हवेत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 

या निर्णयानुसार सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आराेग्यदायी जीवनशैली आणि पाैष्टिक आहाराबाबत आवश्यक जनजागृती करावी; तसेच संतुलित आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. आराेग्यदायी पदार्थ ठरवताना भारतीय वैद्यकीय संशाेधन परिषद (आयसीएमआर)-राष्ट्रीय पाेषण संस्थेची (एनआयएन) मदत घेण्यास सांगण्यात आले आहे. पाेषक आहाराची सवय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग व्हावी, या उद्देशाने सर्व विभागांना या निर्णयाच्या कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.

 

अल्पाेपाहारात तेलकट आणि अतिप्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करण्याबराेबरच पाैष्टिक घटक असलेल्या स्थानिक आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांना प्राेत्साहन दिले जाणार आहे.

 

मंत्रालयातील उपाहारगृहांत सध्या फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेली कडधान्ये, पाेहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यासारखे आराेग्यदायी पदार्थ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच डाळ, उसळ, पालेभाजी, ताक, काेशिंबीर, पुलाव यासारख्या पाैष्टिक पदार्थांचाही जेवणात समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.