पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनाचा प्रश्न तूर्तास सुटला

 

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न तूर्तास सुटला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत गेल्या वर्षीचेच नियम कायम राहणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. त्यामुळे सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम, तर सहा फुटांहून अधिक उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्राेतांत करता येणार आहे.

 

पर्यावरण विभागाने याबाबत नुकतेच परिपत्रक काढले आहे. पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भातील जनहित याचिका व अन्य न्यायालयीन प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

 

पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात उच्च न्यायालयाने 24 जुलै 2025 राेजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने 1 ऑगस्ट 2025 ला शासन निर्णय जारी केला. याबाबतच्या सूचना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू हाेत्या. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ राहिले. याबाबतच्या याचिकेवर 15 जुलैपासून सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने 14 व 20 ऑगस्टला अंतरिम आदेश दिले. त्यानुसार अंतिम निकाल लागेपर्यंत गेल्या वर्षीचा न्यायालयीन आदेश कायम राहील, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

 

पालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि अन्य संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पीओपी मूर्ती विसर्जनाबाबतच्या सूचनांचे तंताेतंत पालन करावे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. विसर्जन करताना पर्यावरणीय निकषांचे पालन, जलस्राेतांचे प्रदूषण राेखणे व विसर्जन प्रक्रियेचे नियमन करण्यावर विशेष भर द्यावा लागेल. अंतिम कायदेशीर भूमिका उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतर स्पष्ट हाेईल. ताेपर्यंत सध्याची व्यवस्था कायम राहील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.