पुणे आर्थिक क्षेत्राचा विकास आराखडा सादर

२०३६ पर्यंत २२० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे

    30-Sep-2026
Total Views |

Pune 
मुंबई, 29 सप्टेंबर (आ.प्र.) :
नीती आयाेगाच्या ग्राेथ हब उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखड्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 2036 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डाॅलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 58 प्राधान्य प्रकल्प, नऊ ते दहा लाख काेटींची गुंतवणूक आणि सुमारे 15 ते 20 लाख अतिर्नित राेजगार निर्मितीचे नियाेजन करण्यात आले आहे; तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही या आराखड्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
 
यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयाेगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित हाेते.
 
आयएसइजीचे व्यवस्थापकीय संचालक शिरीष संख्ये आणि मेकेंझीचे राैनक शहा यांनी सादरीकरण केले. राज्याच्या उत्पन्नात पुण्याचा सुमारे 11 ते 12 ट्नकेवाटा आहे. मात्र, पुण्याचा सध्याचा आर्थिक विकासदर 6 ते 6.5 ट्नकेअसून, ताे 10 ट्न्नयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुणे आर्थिक क्षेत्राचा आशियातील सर्वाधिक राहण्यायाेग्य क्षेत्रांत समावेश व्हावा, असेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
 
उत्पादन क्षेत्र, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, संरक्षण, राेबाेटिक्स व ड्राेन, इलेक्ट्राॅनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या सहा क्षेत्रांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. या क्षेत्रांतून चार ते पाच लाख अतिर्नित राेजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे; तसेच स्टार्ट अपची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक करणे आणि दीड ते दाेन लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊड व सायबर सुरक्षा क्षेत्र विकसित करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
 
पुणे आर्थिक प्रदेशाला देशातील पहिल्या दहा पर्यटन स्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी किल्ले व तलाव परिपथ, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आराेग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक- सांस्कृतिक पर्यटन या सहा विषयांवर भर देण्यात आला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा 13 ट्न्नयांवरून 50 ट्न्नयांपर्यंत नेण्यासाठी 11 रेल्वे प्रकल्प, 13 रस्ते प्रकल्प, 250 किमीचे मेट्राे जाळे, 12 ते 14 हजार बस, सहा बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत.