देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये ६५ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित

नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर (वि.प्र.) :

भारतीय न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येबाबत पुन्हा एकदा एक चिंताजनक चित्र समाेर आले आहे. देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये 65 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य लाेकांना न्याय मिळायला दशके लागत आहेत.

उदाहरणार्थ, राजस्थानच्या जालाेर जिल्ह्यातील एका आराेग्य कर्मचाऱ्याला 1999 मध्ये त्याच्या राेजंदारीच्या नाेकरीवरून काढून टाकण्यात आले.

 

जाेधपूर कामगार न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ताे नाराज झाला आणि त्याने 2004 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या संपूर्ण प्रकरणातील धक्कादायक आणि चिंताजनक बाब ही आहे की, या घटनेला 22 वर्षे उलटूनही त्याच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. अखेरीस, त्याला आपल्या याचिकेवर जलद सुनावणीसाठी सर्वाेच्च न्यायालयात जावे लागले. या प्रकरणात, सरन्यायाधीश (उगख) सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी करताना एक जुना व व्यावहारिक आदेश दिला.

 

सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला याचिका विचारात घेण्यासाठी काेणताही आधार दिसत नाही; परंतु याचिकाकर्त्याला तातडीच्या सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 12.5 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येथे प्रत्येक न्यायाधीश/खंडपीठ दरराेज सरासरी 150 ते 200 प्रकरणांची सुनावणी करते, तरीही प्रलंबित प्रकरणांचा बॅकलाॅग कमी हाेत नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये 15 लाख खटले 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांमधील खटल्यांचा भार इतका वाढला आहे की त्याचा परिणाम न्यायिक निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवरही दिसून येत आहे.