लघुउद्योगांना पर्यावरणीय परवानगी प्रक्रिया सुलभ

 

उद्याेग सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) घ्यावी लागणारी पर्यावरणीय संमती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.

 

अधिसूचित औद्याेगिक वसाहती किंवा औद्याेगिक क्षेत्रांत असलेल्या सूक्ष्म आणि लघुउद्याेगांना स्वप्रमाणित अर्ज सादर केल्यानंतर उद्याेग सुरू करण्यासाठी आवश्यक संमती मिळाली असे गृहीत धरण्यात येणार आहे. जलप्रदूषण आणि वायुप्रदूषण नियंत्रण कायद्यांनुसार आवश्यक संमती; तसेच विविध प्रकारच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची प्रक्रिया एकत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

उद्याेगांना पर्यावरणीय संमती मिळवताना लागणारा वेळ आणि प्रशासकीय प्रक्रिया कमी करणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. संमतीची प्रक्रिया सुलभ केली असली तरी प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटी, पर्यावरणीय नियम आणि संबंधित कायद्यांच्या पालनाची जबाबदारी उद्याेगांवर कायम राहणार आहे. केंद्राच्या 2023च्या जनविश्वास कायद्यानंतर जल व वायुप्रदूषण नियंत्रण कायद्यांत काही बदल करण्यात आले. त्यानंतर केंद्राने संमती देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. 2026 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सूचवलेल्या बदलांचा विचार करून आता सुधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी संमती शुल्क ठरवताना सांडपाण्याचे प्रमाण हा प्रमुख निकष करण्यात आला आहे. दहा हजार लिटरपर्यंत सांडपाणी निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना वार्षिक पाच हजार रुपये, तर इतर प्रकल्पांना 7500 रुपये शुल्क आकारले जाईल. दहा ते 50 हजार लिटर सांडपाण्यासाठी अनुक्रमे 15 हजार आणि 22500 रुपये शुल्क राहील. पाच लाख ते दहा लाख लिटर सांडपाण्यासाठी अनुक्रमे 65 हजार आणि 97500 रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. राेज 25 लाख लिटरपेक्षा अधिक सांडपाणी निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांना चार लाख, तर इतर प्रकल्पांना सहा लाख रुपये वार्षिक शुल्क राहील.

 

केवळ डिझेलवर चालणारे विद्युत जनित्र हा ऊर्जेचा स्राेत असलेल्या आस्थापनांसाठीही स्वतंत्र शुल्करचना करण्यात आली आहे. 250 किलाेवाॅटपर्यंतच्या जनित्रासाठी काेणतेही वार्षिक शुल्क आकारले जाणार नाही. 250 ते 500 किलाेवाॅट क्षमतेसाठी एक हजार, 500 किलाेवाॅट ते एक मेगावाॅटसाठी दाेन हजार, तर त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी पाच हजार रुपये वार्षिक शुल्क राहील. राज्य, केंद्र किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या आणि त्यांच्यामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या आराेग्य संस्थांना संमती शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये, संशाेधन संस्था; तसेच जैववैद्यकीय कचरा निर्माण करणाऱ्या उद्याेगांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या आधारे एकत्रित संमती व परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.