महाविद्यालयांत पुन्हा घुमणार विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांचे वारे

 

महाविद्यालयांतील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची चाचपणी राज्य सरकारने पुन्हा सुरू केली आहे. या निवडणुकांत काेणत्याही स्वरूपाचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप हाेऊ नये; तसेच निवडणुकांचे व्यापारीकरण टाळण्यासाठी कडक नियमावली आणि उपाययाेजना सूचवण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डाॅ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यांची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. ही समिती निवडणुका शांततापूर्ण, पारदर्शक, निकाेप आणि विद्यार्थीकेंद्रित वातावरणात पार पडण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करून एका महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2016; तसेच 26 ऑक्टाेबर 2018 राेजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एकरूप परिनियमांत विद्यार्थी परिषद स्थापन करणे आणि निवडणुका घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, या परिनियमांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, निवडणूक प्रक्रिया, आचारसंहिता, तक्रार निवारण यंत्रणा; तसेच विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व या बाबींचा सखाेल अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याविषयीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

या समितीत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डाॅ. पंडित विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डाॅ. एन. एस. उमराणी, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डाॅ. अजय भामरे यांच्यासह विविध विद्यापीठांतील अधिष्ठाता, कुलसचिव, प्राचार्य आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डाॅ. प्रसाद कारंडे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

 

समितीच्या बैठका मुंबई विद्यापीठात ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा प्रत्यक्ष पद्धतीने घेण्यात येणार असून, सदस्य सचिव म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव काम पाहतील.

 

विद्यार्थी परिषदेत महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, विमु्नत जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग; तसेच एनएसएस, एनसीसी, क्रीडा आणि सांस्कृतिक विभागांना याेग्य व प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी धाेरणात्मक शिफारसी करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले आहेत.

 

याशिवाय विद्यार्थी परिषदेचा निधी, अंदाजपत्रक आणि खर्चाचे पारदर्शक व्यवस्थापन, वेळेत लेखा परीक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जाणार आहेत. नव्याने निवडून येणाऱ्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीची माहिती मिळावी यासाठी प्रशिक्षण व प्रबाेधन कार्यक्रमांची रूपरेषाही समिती सूचवणार आहे.