महाराष्ट्र लँड बँक, महाभूमी स्टॅकचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते लोकार्पण

राज्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि महसूल व वन विभागाच्या सेवा नागरिकांना ऑनलाइन, सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र लँड बँक आणि महाभूमी स्टॅक या अत्याधुनिक प्रणालींचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते लाेकार्पण करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने दाेन्ही विभागांना समन्वय साधण्याचे आदेश दिले हाेते. त्यानुसार ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयु्नत शैलेश नवाल यांनी महाराष्ट्र लँड बँक व महाभूमी स्टॅक या प्रणालींचे सविस्तर सादरीकरण केले. महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यासारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने संयु्नतपणे जिल्हानिहाय लँड बँक तयार केली आहे. कायद्यानुसार वनजमीन वळती करताना पर्यायी वनीकरणासाठी तितकीच वनेतर जमीन किंवा दुप्पट अवनत वनजमीन देणे बंधनकारक असते. याेग्य जमिनीच्या शाेधात प्रकल्प रखडू नयेत म्हणून राज्यात 33056 हेक्टर अवनत वनजमीन आणि महसूल विभागाकडील 7546 हेक्टर वनेतर जमीन अशी माेठी लँड बँक डिजिटल पाेर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यायी जमिनीचे क्लिअरन्स ऑनलाइन व तात्काळ मिळून माेठे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण हाेण्यास मदत हाेणार आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

यूपीआय प्रणालीच्या धर्तीवर महसूल विभागाने महाभूमी स्टॅक ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे. यात 10हून अधिक प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला असून, राज्यातील 1 काेटीपेक्षा जास्त नागरिक सध्या याचा लाभ घेत आहेत.

 

या प्रणालीमुळे काेणत्याही सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध हाेणार असल्याचे नवले यांनी सांगितले. लँड बँकेतील पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध असलेल्या जिल्हानिहाय व विभागनिहाय जमिनीची माहिती यावेळी देण्यात आली.