... आता थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विकणार

मुंबई, 1 सप्टेंबर (आ. प्र.) :

महारेराकडून प्राप्त हाेणाऱ्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या आणि वसुली वाॅरंटच्या प्रकरणांमध्ये वेगाने कारवाई व्हावी, यासाठी महसूल विभागाने नवीन सर्वसमावेशक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. महारेराच्या आदेशानुसार देय रक्कम बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल न झाल्यास, त्यांच्या मालमत्तेचा शाेध घेऊन ती जप्त करण्यापासून ते तिचा लिलाव करण्यापर्यंतची कठाेर कारवाई आता केली जाणार आहे.

 

संपूर्ण वसुली प्रक्रियेचा दरमहा आढावा घेतला जाणार असून, विहित मुदतीत अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वसुलीच्या कामात दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल.

 

थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिक सहजासहजी मिळून येत नसल्यास विविध यंत्रणांची मदत घेतली जाईल. महसूल विभागातील जमीन नाेंदींची तपासणी केली जाईल. नाेंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर नाेंदी तपासल्या जातील. कंपनी निबंधक, काॅर्पाे रेट व्यवहार मंत्रालय आणि आवश्यकतेनुसार प्राप्तिकर विभागाकडूनही थकबाकीदाराच्या आर्थिक साधनांची माहिती मागवली जाणार आहे.

 

मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या शहरांनंतर आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना समर्पित महसूल वसुली अधिकारी म्हणून घाेषित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाॅरंट प्राप्त झाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत ते पुढील कारवाईसाठी तहसीलदारांकडे पाठवले जाईल.

तहसीलदार थकबाकीदाराला 14 दिवसांची मागणी नाेटीस बजावतील.

 

नाेटीस बजावताना थकबाकीदाराच्या सर्व चल-अचल मालमत्तेचा तपशील असलेले प्रतिज्ञापत्र त्याच्याकडून घेतले जाईल. मुदतीत पैसे न भरल्यास थकबाकीदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची जाहीर लिलाव प्रक्रिया सुरू केली जाईल.